राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पारित गर्न शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको छ। दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिने, कर्जा विस्तारमा सघाउने जस्ता उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए।
'वित्तीय स्थायित्व खलबलिन नदिनेमा मौद्रिक नीति सचेत रहन्छ,' उनले भने।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याएको बजेटको लक्ष्यसँग तालमेल मिलाउन कम्तीमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको थियो। गत जेठसम्म कर्जा विस्तार ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
२०७७ चैत २४ मा गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा दोहोरिन सकेनन् भने यो उनको अन्तिम मौद्रिक नीति हो। उनको पाँच वर्षको कार्यकाल २०८१ चैत २४ टुंगिँदैछ। गभर्नरमा दोहोरिने प्रयासमा छन् उनी।
कोभिडकालीन समयमा आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएसँगै गभर्नर अधिकारीले समग्र क्षेत्रको ध्यान तान्न सफल भएका थिए। कोभिडकालीन समयमा एक सय ५० अर्ब रूपैयाँ बराबर नै नयाँ नोट छापेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत् बजारमा पठाउने, समस्या परेका ऋणीको भाका सारिदिने लगायत काम थालेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाएकोमा राष्ट्र बैंकले नै जस पाएको थियो।
तर त्यसपछिको दोस्रो वर्ष पनि राहत दिने नीति नै अघि सारेपछि उनी आलोचित हुन थालेका थिए। यसैको कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति बढेको, यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, सजिलो पुँजीले उपभोग बढेको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै घटेर अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थियो।
विशेषतः विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उच्च ह्रास आएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा लिएको नीति र गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पारेको मान्ने व्यवसायीहरू धेरै छन्।
हाल आयातमा प्रतिबन्ध र शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था हटेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डमा पनि केही संशोधन गरिसकेको छ।
यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेको छैन। र, अहिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी गभर्नर अधिकारीकै भागमा आएको छ।
कोभिडकालीन समयमा जस्तै अहिले पनि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक लाग्नेमा धेरै आशावादी देखएका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भनेरै राष्ट्र बैंकले २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा विभिन्न संशोधन गरेको थियो।
कोभिडकालीन समयमा बैंकहरूलाई असल कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्न लगाएको राष्ट्र बैंकले यो दर १.२५ प्रतिशत गर्दै क्रमिक रूपमा घटाएर १.२० प्रतिशत बनाइसकेको छ। त्यस्तै ऋण पत्रहरूलाई शतप्रतिशत पुँजी स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पटक पटक समय थपेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसलाई बैंकहरूले पुँजी कोषमा गणना गर्न पाउँछन्। तर यसमा पनि बैंकरहरूले खासै इच्छा दखाएका छैनन्।
घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताका कारण यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कारोबार चलायमान बनाउन घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि 'ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात' ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइदिएको छ।
व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा पनि एक करोड ५० लाखबाट २ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल-स्टेट कर्जा र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर एक सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत बनाइएको थियो।
लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधानका लागि २०८१ वैशाख मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको थियो।
