सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुई सय वटाभन्दा जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प भएको छ।
१९ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका यी आयोजनामा अर्बौं रूपैयाँ लगानी भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ। यी आयोजनामा भएको लगानीको यकिन तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि जलविद्युत क्षेत्र संकटमा परेको हो।
यो आदेशसँगै दुई सय वटाभन्दा बढी आयोजना 'कोमा' मा पुगेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए।
'राज्यबाट अनुमति लिएर, कानुन बमोजिम शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर, विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति पाएर, अर्बौं लगानी गरिसकेका आयोजना अदालतको आदेशका कारण अलपत्र भएका छन्,' डाँगीले भने, 'अनुमति सरकारले नै दिएको हो। हामीले यसै लगानी गरेका होइनौं। यो थाहा हुँदा हुँदै यस्तो आदेश हुनु बिडम्बना भन्नुपर्छ।'
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (संशोधन) मा थप गरिएका दफा ५ (क) र ६ (१ क) खारेज गरेसँगै तत्काल निर्माणमा जाने १९ हजारभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको हो।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन– २०२९ मा थप गरिएका दफा ५ (क) र दफा ६ (१ क)' का व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) समेतको विपरीत रहेकाले अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता दिलराज खनाल, प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०८१ साउन १३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले २०८१ साउन ३० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निवेदकको माग बमोजिम ऐन खारेज गरिदिएको थियो।
'राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन– २०२९ मा थप गरिएको दफा ५ (क) र दफा ६ (१ क) उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन– २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५ (क) र दफा ६ (१ क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
इप्पानका अनुसार सो आदेशका कारण ती क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुन सक्ने थप १९ हजार मेगावाट समेत गरी कुल ३९ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना, धेरै प्रसारण लाइन, सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ। यसमा आबद्ध हजारौं सर्वसाधारण एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने भन्ने अन्योल पनि सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना निर्माणका लागि ५० वर्गकिलोमिटर मात्रै जग्गा प्रयोग हुने इप्पानले जनाएको छ। यी आयोजनाबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि राज्यले वार्षिक चार खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व पाउने पनि इप्पानको भनाइ छ।
यस्तो क्षेत्रभित्र उत्पादन अनुमति पाइसकेका, निर्माण चरणमा रहेका, इआइए स्वीकृत भएका, जग्गा भोगाधिकार, रूख कटान लगायत प्रक्रियामा पुगेका थुप्रै आयोजना भएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए।
'अर्बौं लगानी भएका ती आयोजनाको काम रोकिएर अहिले अलपत्र परेका छन्,' उनले भने।
संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न अनुमति पाइसकेका आयोजनाको काम निर्वाध रूपमा अघि बढाउन नसक्ने हो भने, सरकारले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्र–२०८१ अनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ।
'पूर्वमा कन्चनजंघादेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्तरी भेगमा राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रहरू पर्छन्। त्यहाँ पहिचान भएका र निर्माणाधीन आयोजनाबाट १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सर्वोच्चको आदेशले यो लक्ष्यमा असर पुर्याउँछ,' उनले भने, 'देशले फेरि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।'
लगानी गरिसकेका आयोजना पनि अब के हुने हुन् भनेर अन्योलमा बस्नुपरेको उनले बताए। लगानीका निम्ति बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बेलामा आयोजना निर्माण गर्नै नसक्ने अवस्था पुगेको उनको भनाइ छ।
सरकारले कामको अनुमति दिने र फेरि सरकारकै अंग अदालतले रोकिदिने गर्दा सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेको पनि दुलालले बताए।
सरकारले ऐन, कानुन र नियमहरू संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउन नसकेकाले यी सबै समस्या आएका उनको भनाइ छ।
'संविधानका केही कमीकमजोरी भए सच्याएर लैजाने कि, वातावरणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दा विकासको मुद्दा कमजोर भयो कि भनेर ध्यान दिएको देखिएन,' दुलालले भने।
२०८१ वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले 'लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०८१' जारी गरेको थियो। यसमार्फत् राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन भएका थिए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन– २०२९ मा दफा ५ (क) थपेर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै दफा ६ (१ क) मा भनिएको थियो— अतिसंवेदनशील बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सह–अस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (इको–टुरिजम) लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ।'
उक्त संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो।
ऐन संशोधन हुनुभन्दा १५ वर्ष अगाडि पनि सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र 'भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति–२०६५' ल्याएको थियो। यसका आधारमा कतिपय आयोजना विकास भएका थिए।
अहिले पनि यस्ता संरक्षित क्षेत्रमा अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ खोला, सिंगटी, अपर चाकु–ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी–ए, इन्द्रावती, निलगिरि–२, लाङटाङ, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायत आयोजना सञ्चालनमा छन्।
पछि संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यनीतिमा अस्पष्टता भएको कारण देखाउँदै २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संशोधन गरेको थियो।
ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार त्यस बेला कार्यनीतिको व्याख्या स्पष्ट र सहज गरिएको थियो।
उक्त संशोधन विरूद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। पछि सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गर्दै सरकारले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र भित्र जलविद्युत लगायत पूर्वाधार आयोजना नियमन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेशपछि २०८० माघ १७ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी भएको थियो।
यसरी फरक फरक समयमा अदालतको फरक आदेशका कारण जलविद्युत क्षेत्रले गम्भीर समस्या झेल्नुपरेको उत्पादकहरूको गुनासो छ।
अदालतको पछिल्लो आदेशले विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति समेत प्रभावित हुने उनीहरूको गुनासो छ।
'यस्तो भइरहने हो भने लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन। नेपालप्रति नै विश्वसनीयता नरहने देखिन्छ,' इप्पान उपमहासचिव दुलालले भने।
विश्वका अन्य मुलुकले संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रशस्त आयोजना बनाएर समृद्धि हासिल गरेका उदाहरण भएकाले नेपालले पनि यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हामीले यसबारे विद्युत विकास विभाग र वन मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गर्यौं।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले अदालतको आदेशका आयोजना अघि बढ्न नसक्दा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाएको, अर्कोतर्फ लगानीकर्ताले दुःख झेल्नुपरेको बताए।
'हामीले वनबाट सहमति लिएर मात्रै अनुमति दिएका हौं। अहिले ती क्षेत्रभित्रका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। वनसँग कुरा गर्दा अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भनिएको छ,' उनले भने।
वन मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले यसमा सहजीकरणका लागि कानुन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित पक्षसँग थुप्रै पटक छलफल भएको बताए।
'अब हामी अब पूर्णपाठ नै कुरिरहेका छौं। पूर्णपाठ नआई केही गर्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
