सांसदहरूले नेपालको हवाइ सुरक्षाका लागि नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्।
हाल नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एकै ठाउँ रहेको छ। जसले गर्दा स्वार्थ बाझिएको समेत सांसदहरूले बताएका छन्।
सांसद उदय शमशेर जबराले हवाई सुरक्षाका लागि नियामक र सेवा प्रदायक निकाय नछुट्याएसम्म नेपाल अघि बढ्न नसक्ने बताए।
अन्य मुलुकमा हवाई दुर्घटना भए पनि दुर्घटनाको रिपोर्ट आएपछि 'एक्सन' लिने बताउँदै नेपालमा यी दुबै निकाय एकै ठाउँमा भएकाले हवाइ सुरक्षाले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ थियो।
'यसमा दुईटा कारण छन्, डर र लोभ। जोजो प्राधिकरण र मन्त्रालयसँग संलग्न छन् उनीहरू पहिलो कुरा बोल्न सक्दैनन् डराहेका छन् अर्को कुरा लोभ। यो भनेको भ्रष्टचार,' बैठकमा बोल्दै उनले भने, 'पैसाकै कारण पनि कुनै कागजपत्र अगाडि बढ्दैनन्।'
यति बोल्दै उनले पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई एक्सन लिन अनुराेध गरे।
सांसद जबराले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको क्षमतामाथि पनि प्रश्न गरे। अधिकारी नेतृत्वमा रहँदा ७ वटा हवाइ दुर्घटनामा परेको भन्दै जिम्मवारी लिन आग्रह गरे।
'प्राधिकरणमा तपाईंकै नेतृत्व यता मात्र ७ वटा जहाज दुर्घटनामा परिसकेका छन्। यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? दोष जति सधैँ अरूलाई नै लगाउने,' उनले प्रश्न गरे।
सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको सन्दर्भमा छानबिन आयोग बनिसकेको अवस्थामा स्वार्थ जोडिने हुँदा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सरकारले निलम्बन गर्नुपर्ने माग समेत जबराले राखे।
सांसद सुनिता बरालले दुर्घटनाअघि नै सावधानी अपनाउनु पर्ने बताइन्। हरेक काममा सरकार र अन्य निकायलाई दोष दिनुभन्दा आफू जिम्मेवारी भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दुर्गममा उडान गर्ने हवाइ भाडामा मनोपोली रहेको बताउँदै उनले भनिन्, 'जहाँ सडकको सुविधा छैन। त्यस्ता ठाउँमा जाने हवाइ टिकटमा ठूलो मनोपोली छ। यसलाई पनि नियमन गर्न जरूरी छ।'
छलफलमा हवाई सुरक्षा, आइकाओको रिपोर्ट, कोरियन एयरको एकाधिकार, भैरहवा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन लगायतका विषयमा पनि सांंसदरहरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
सांसदहरूको कुरा सुनेपछि सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन मन्त्री पाण्डेलाई एक साताभित्र आइकाओको रिपोर्ट समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा आइकाओको सन् २०२२ को रिपोर्ट एक हप्ताभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएका हुन्।
उनले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक टुक्राउने विधेयक कहाँ कस्तो अवस्थामा छ जानकारी उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए।
