महोत्तरी जिल्लामा परिक्रमा सडक निर्माण एवम् विस्तारमा सीमा निर्धारण प्रस्ट नहुँदा स्थानीयवासी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनबाट वन्चित भएका छन्।
सडकको चौडाइ नै निर्धारण नगरी परिक्रमा सडक निर्माण हुँदा यस सडकखण्डका मटिहानी, जलेश्वर नगरपालिका, लोहारपट्टी, मडै, धमौरालगायतका स्थानमा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकेको छैन्।
धार्मिक पर्यटन, कृषि र उद्योग व्यापारको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित भारतको एक्जीव बैँकको ऋण सहयोगमा भारत सरकारले रु एक अर्ब ५० करोड २९ लाख २८ हजार ७२८ को लागतमा ९९ दशमलव ३७ किलोमिटर लामो परिक्रमा सडकको निर्माण थालिएको थियो । निर्माण जिम्मा लिएका पाँच ठेकेदार कम्पनीले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवादका कारण देखाउँदै काम सुस्तगतिमा गरिरहेका छन्।
भारत सरकारले एक्जीव बैँकमार्फत उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले दुई वर्षअघि सडक विभागले पाँचवटा खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुर, दुबै जिल्लाका नगरपालिका जनकपुर परिक्रमा सडक, जिविस धनुषा र महोत्तरीको आपसी समन्वय नहुँदा मुआब्जा विवाद उत्पन्न भएको पीडितको भनाइ छ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। कायम भइसकेको सीमा घटाउन नसकिने तर स्थानीयवासीको अन्यौलको अन्त्य गरिने परिक्रमा सडकका डिभिजिनल इन्जिनियर राजेश दासले बताए।
यस सडकखण्डमा सन् २०१४ जुनदेखि काम शुरु गरेर सन् २०१७ अक्टोबर ८ मा सिध्याउनुपर्ने सम्झौता गरिए पनि हालसम्म करिब छ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । रासस
