किताब चर्चा
म आफ्नो आमाबुबा वा परिवारको सदस्यबाहेक अन्य कुनै परिचित मान्छेको पछि लागेर यात्रा गरेको पहिलो ठाउँ हो, अयोध्या।
यो २०३२ सालको कुरा हो। म बाह्र वर्षको थिएँ। भैरहवामा बुबाले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। रामरतन सिंह भन्ने गोरखपुर, भारतका मान्छेले घर बनाउने जिम्मा लिएका थिए। म दिनहुँ त्यहाँ गइरहन्थेँ। काममा चासो लिन्थेँ। उनीहरूसँगै रोटी र तरकारी खान्थेँ।
एकदिन रामरतनले भने, ‘हामी अयोध्या जाँदैछौं।’
‘म पनि जान्छु,’ मेरो बाल उत्सुकता जाग्यो।
आमाबुबाले नाइँ भन्नुभएन।
म रामरतनको पछि लागेर अयोध्या गएँ।
आज पनि त्यो घटना सम्झँदा आमा भन्नुहुन्छ, ‘सामान्य चिनजानको मान्छेसँग मैले तँलाई कसरी इन्डिया घुम्न पठाएँ हुँला है!’
आमाले राम्रो गर्नुभयो। त्यो बेला उहाँ अनकनाउनु भएको भए मसँग आज अयोध्या र चार सय ५० वर्षअघि बनेको बाबरी मस्जिदको यति पुरानो सम्झना हुने थिएन।
घरमा रामायण सुन्दै हुर्केको म– अयोध्याका राजा दशरथ र उनका छोरा रामको कथासँग राम्ररी परिचित थिएँ। राम जन्मभूमिमा जेलिएको विवाद भने अयोध्या पुगेरै थाहा पाएँ।
सन् १९५० आसपासको कुरा हुनुपर्छ, कसैले मस्जिदकै छेउमा रामको बाल स्वरूप मूर्ति राखेर ‘राम लल्ला’ प्रकट भएको हल्ला फैलाइदिएछ। भगवानै प्रकट भए भनेपछि मान्छेको भक्ति जाग्न अरू के चाहियो!
मलाई प्रस्ट याद छ, मस्जिद र मन्दिर वरिपरि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो पहरा देखेर मैले रामरतनसँग सोधेको थिएँ, ‘मन्दिरमा यतिविघ्न पहरा किन?’
त्यसपछि म बीसौंचोटि अयोध्या गएँ। कतिचोटि अरू ठाउँ जाँदा पनि अयोध्या नाघेर जानुपर्यो। तर, सन् १९९६ मा जब केही आफन्तलाई सरायू नदीमा स्नान गराउन म अयोध्या पुगेँ, त्यो ठाउँ पहिलेजस्तो थिएन।
सुरक्षाकर्मीको पहरा झनै बढेको थियो। यताउति हिँडडुल गर्दा पनि प्रहरीहरू केरकार गर्न आइपुग्थे।
सबभन्दा ठूलो कुरा, सोह्रौं शताब्दीको बाबरी मस्जिद आफ्नो ठाउँमा थिएन।
सोह्रौं शताब्दीमा बनेको बाबरी मस्जिद ध्वंस गर्ने क्रममा हिन्दु कार्यकर्ताहरू। फाइल तस्बिर स्रोत: डिएनए इन्डियासन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा विश्व हिन्दु परिषद र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूको अगुवाईमा कट्टरवादी हिन्दुहरूले मस्जिद भत्काइदिएका थिए। मुस्लिम शासकले राम मन्दिरको खण्डहर मासेर मस्जिद बनाएका हुन् भन्ने हिन्दु संगठनहरूको दाबी थियो। मस्जिद ध्वंसपछि साम्प्रदायिक डढेलोले दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो। तीमध्ये धेरैजसो मुसलमान थिए।
त्यति बेलादेखि विचाराधीन राम जन्मभूमि विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले यही नोभेम्बर ९ मा फैसला सुनायो। मुस्लिमहरूले विवादित भूमिमा कानुनी हक प्रमाणित गर्न सकेनन्। अदालतले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन ट्रस्टलाई जिम्मा दियो, जसको गठन अब भाजपा सरकारले गर्नेछ।
अदालत बाबरी मस्जिद ढाल्ने घटनालाई ‘गैरकानुनी’ भन्छ, तर त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको कुरा गर्दैन। विवादित भूमिमा मन्दिर बनाउन बाटो खोलेर मस्जिद ढाल्नु सही थियो भन्ने सन्देश पनि दिन्छ। प्रमाणका आधारमा चल्नुपर्ने संस्था भगवान रामचन्द्र त्यही ठाउँ जन्मेका हुन् भन्ने विश्वासका आधारमा निर्णयमा पुग्छ।
यो फैसलालाई न्यायको दृष्टिबाट स्वागत गर्नेभन्दा थाती विवादित मुद्दा किनारा लागेकोमा सन्तोष मान्नेहरू धेरै छन्। तर, यहाँ मुद्दा किनारा लागेको संकेत पनि कमै देखिन्छ।
बाबरी मस्जिद ढाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको विश्व हिन्दु परिषदले मथुरा, काशी लगायत ठाउँका मस्जिदमा पनि दाबी गर्दै आएको छ। अदालतको फैसलापछि परिषदको हौसला चुलिएको छ। ऊ यही नजिर समातेर अघि बढ्न सक्छ। यसले विवादित मुद्दा किनारा लाग्नु त परै जाओस्, भारत अर्को अन्तहिन विवादको चक्रव्यूहमा फस्न सक्छ। भारतको राजनीति जुन ढंगबाट अघि बढेको छ, त्यसलाई हेर्दा यो असम्भव छैन।
भारतलाई संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनिन्छ। यसको कारण एक अर्ब तीस करोड जनसंख्या होइन। त्यहाँका अनेक भाषाभाषी, जातधर्म, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिस हुन्। युरोप महादेशभरि जति थरीका भाषा बोलिन्छन्, त्योभन्दा धेरै बढी भाषा बोलिने एउटै मुलुक हो भारत। यी सबै भाषाभाषी र जातधर्मलाई एकसूत्रमा बाँध्ने काम लोकतन्त्रले गरेको छ, जुन लोकतन्त्र नरेन्द्र मोदी र अमीत शाहको दोस्रो विजयपछि संकुचित छ।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि बहुलवादी पहिचान बोक्दै आएको भारतले पहिलोपटक हिन्दुवादलाई बढावा दिइरहेको छ। अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरूले उपेक्षित, बहिस्कृत र असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन्। देशभरि राष्ट्रवादी लहर हाबी छ। हिन्दुबाहेकका समुदायले आफू राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। हिन्दु धर्ममा वर्जित गाईको मासु खाएको भन्दै धेरै ठाउँमा मुसलमानहरू मरणासन्न कुटिएका छन्।
मोदी राष्ट्रवादले भारतको इतिहास पनि हिन्दुवादी चश्माबाट हेर्न थालेको छ। स्कुलका पाठ्यपुस्तकदेखि सिनेमा र साहित्यका माध्यमबाट हिन्दु राजा–रजौटाहरूको बहादुरीको कथा बढाइचढाइँ प्रस्तुत गरिन्छ। मुस्लिम राजाहरूलाई भने क्रूर शासकका रूपमा देखाइन्छ। मुगल शासनकालमा बनेका मस्जिद, स्मारकहरू भत्काउने र उर्दु भाषा बहिष्कारको नारा चर्को सुनिन्छ।
भारतजस्तो बहुल समाजमा यस्तो कट्टरवादी हिन्दु लहर कहाँबाट आयो? के यो नरेन्द्र मोदी र अमीत शाहकै संयोजनको करामत हो? वा, उनीहरूको पछाडि कोही छ, जसले भारतलाई तीव्र गतिमा ‘हिन्दुकरण’ तर्फ धकेल्दैछ?
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाल्टर एन्डरसन र भारतीय पत्रकार श्रीधर दाम्लेका दुइटा किताब — ‘द ब्रदरहुड इन स्याफ्रन’ र ‘द आरएसएस– अ भ्यू टू दी इन्साइड’ — ले हामीलाई भारतको बदलिँदो स्वरूपको उद्गम बुझ्न सघाउँछ।
पहिलो किताब ‘द ब्रदरहुड इन स्याफ्रन’ सन् १९८७ मा प्रकाशित भएको हो। यसमा लेखकद्वयले कट्टर हिन्दु संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को उदय र संक्रमणकालीन किस्सा वर्णन गरेका छन्। यो किताब प्रकाशित भएको २७ वर्षपछि जब मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए, उनीहरूले दोस्रो किताब लेखे, जसमा आरएसएसका चासो र प्राथमिकताहरूको वर्णन छ।
आरएसएस उदयको किस्सा र उसका प्राथमिकतालाई पछिल्लो राजनीतिसँग दाँजेर हेर्ने हो भने नयाँ भारतको नयाँ दिशा छर्लंग हुन्छ।
आरएसएसको स्थापना सन् १९२५ मा भएको हो। त्यति बेला भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस स्वतन्त्रता अभियानमा सक्रिय थियो। कंग्रेसमा राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी, हिन्दु, मुस्लिम, शिख, इसाई लगायत सबै जात, धर्म, वर्ग र विचारका मान्छे समाहित थिए। केही नेताहरू भने कंग्रेसमा पश्चिमी मूल्य—मान्यता हाबी हुन थाल्यो भन्दै असन्तुष्ट भए। पश्चिमीहरूबाट पराधीन देशका नेता नै आयातीत मान्यता बोकेर हिँड्न थाले भारत कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
भारतीय संस्कृति र परम्पराको पक्षमा उठेको यही धार पछ्याउँदै आरएसएसको जन्म भयो, जसका पहिलो अध्यक्ष डा. केशव बलिराम हेड्गेवार (डाक्टरजी) थिए। उनी भन्थे, ‘भारतीय संस्कृति र सभ्यतासँग सम्झौता गर्ने मान्छेहरू कंग्रेसमा हाबी हुँदासम्म हाम्रो देश बेलायती उपनिवेशबाट कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सक्दैन। उपनिवेशको विरोधसँगै संस्कृति र सभ्यता रक्षानिम्ति हामी एकजुट हुनुपर्छ।’
आरएसएसले जहिले पनि आफूलाई भारतीय संस्कृति रक्षा गर्ने छाता संस्थाका रूपमा हेर्यो। सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि जब मुस्लिमहरूको माग सुनुवाइ गर्दै पाकिस्तान बन्यो, आरएसएसले देश विभाजनको चर्को विरोध गर्यो। त्यसका संस्थापक नेताहरू ‘हिन्दुस्तान हिन्दुहरूको राष्ट्र भएकाले मुस्लिमहरूको सर्तमा देश विभाजन हुन सक्दैन’ भन्थे। उनीहरू मुसलमानलाई बाहिरबाट आएका ‘अतिक्रमणकारी’ को संज्ञा दिन्थे। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू लगायत कंग्रेस नेताहरूले मुस्लिमलाई खुसी पार्न बहुसंख्यक हिन्दुहरूको बेवास्ता गरे भन्ने आरएसएसको आरोप थियो। गान्धीको हत्यापछि करिब दुई वर्ष आरएसएस प्रतिबन्धित पनि भयो।
आरएसएसको धारणा आज पनि बदलिएको छैन। वर्तमान सर्वोच्च नेता, अर्थात् सरसंघचालक मोहन भागवतले यही अक्टोबरमा भनेका छन्, ‘हिन्दुस्तान भनेको हिन्दुराष्ट्र हो, यसमा सम्झौता हुन सक्दैन।’
संस्कृति र सभ्यताका नाममा मुस्लिमलाई बहिष्कार गर्ने उद्देश्यले स्थापित आरएसएस मातहत ३४ वटा विभिन्न स्वयंसेवक संगठन सक्रिय छन्। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी त्यसैमध्ये एक हो। यो आरएसएसको राजनीतिक शाखाका रूपमा कार्यरत छ।
राम जन्मभूमिको मुद्दा उठाएर बाबरी मस्जिद ध्वंस गर्ने विश्व हिन्दु परिषद पनि आरएसएसको धार्मिक प्रचारक संस्था हो। हिन्दुहरू विभिन्न सम्प्रदाय, मठ र परम्परामा बाँडिएको भन्दै सबैलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले सन् १९६४ मा परिषद स्थापना गरिएको थियो। आरएसएसका तत्कालीन प्रचारक शिवराम शंकर आप्टेले परिषदको पहिलो नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यसयता परिषदको डोर सधैं आरएसएसकै हातमा छ।
यसरी भाजपा र विश्व हिन्दु परिषद एकै नदी (आरएसएस) का दुई भंगालो हुन्। त्यो नदीको उत्पत्ति ‘हिन्दुस्तानलाई हिन्दुराष्ट्रमा परिणत गर्ने’ मनसायले भएको हो। यसले भारतमा बढ्दो ‘हिन्दुकरण’ को रहस्य छर्लंग पार्छ।
आरएसएस हिन्दुस्तानको आर्य समाजलाई महान ठान्छ। कहिले इरानी, कहिले अफगानी त कहिले बेलायतीहरूले हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रता हरण गरेर हिन्दु संस्कृति र सभ्यता खोक्रो पारे भन्ने आरएसएसको मान्यता छ। ऊ भारतको ‘गर्विलो’ इतिहास पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ। यो परिकल्पनालाई मोदी र शाहको जोडीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कार्यान्वयनतर्फ लगेका छन्, जसको सुरूआत तीन महिनाअघि कश्मिरबाट भएको थियो।
जम्मु–कश्मिर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य थियो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो। उसको आफ्नै संविधान पनि थियो। अगष्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मिरमाथि कब्जा जमायो। कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो। यो निर्णयको उद्गम आरएसएस नै हो। उसले जम्मु–कश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने सम्झौताको सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको थियो। सम्पूर्ण भारतमा एकै कानुन हुनुपर्छ, कसैलाई विशेष छुट दिनुहुन्न भन्ने आरएसएसको मान्यता थियो।
धारा ३७० खारेजीसँगै आरएसएस सफल भएको छ। यसले इतिहासको एउटा पुरानो घटना सम्झाउँछ।
सन् १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जम्मु–कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने सम्झौता गरेलगत्तै आरएसएस लगायत हिन्दुवादी संगठनहरूले विरोध गरे। यही क्रममा तत्कालीन भारतीय जनसंघका नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बलदेव माधोक र अटलविहारी वाजपेयी १९५३ मा कश्मिर जान खोजेका थिए। कश्मिरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री (त्यति बेला मुख्यमन्त्री भनिन्थेन) शेख अब्दुल्लाहले उनीहरूलाई छिर्न दिएनन्।
वाजपेयी र माधोक सीमाबाटै फर्के। मुखर्जीलाई भने जबर्जस्ती कश्मिर छिर्न खोज्यो भनेर पक्राउ गरियो। उनलाई एउटा गेस्ट हाउसमा नजरबन्द राखियो। कसैलाई भेट्नधरि दिइएन। मुखर्जीलाई त्यति बेला खुट्टा दुख्ने बेथा थियो। बेथाले च्यापेपछि उनले उपचार माग गरे। तर, उनलाई उपचार गर्न दिइएन। कश्मिरको गेस्ट हाउसमा बन्दी अवस्थामै मुखर्जीको निधन भयो।
धारा ३७० खारेजीपछि भारत सरकारले कश्मिरमाथि जे गरिरहेको छ, त्यो ठ्याक्कै त्यति बेलाको प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ।
गृहमन्त्री अमीत शाहले राज्यसभामा उक्त निर्णय घोषणा गर्नुअघि नै त्यहाँका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई घरभित्रै नजरबन्द राखिएको थियो। शेख अब्दुल्लाहका छोरा तथा कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्लाह र उनका छोरा ओमार अब्दुल्लाह पनि नजरबन्दमा छन्। उनीहरूलाई मुक्त गरिएको छैन। इन्टरनेट र मोबाइल सेवा फाट्टफुट्ट मात्र चालू छ। रातारात पक्राउ सयौं युवालाई परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिइएको अन्तर्राष्ट्रिय अखबारहरूले जनाएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यममाथि कडा सेन्सरसिप छ। भित्रको प्रस्ट सूचना बाहिर आएको छैन। दिल्लीका राष्ट्रिय अखबारहरूले कश्मिरबारे त्यही खबर दिइरहेका छन्, जुन मोदी सरकार सुनाउन चाहन्छ।
यस्तो हालतमा पनि भारत मौन छ। प्रतिपक्षी कंग्रेसले यसलाई ‘संविधानको हत्या’ भन्नुबाहेक अरू केही गर्न सकेन। अन्य नेताहरूको विरोध पनि झिनो सुनियो। असन्तुष्ट समूहहरूले खुलेर बाहिर आउने आँट गरेनन्। यसबाट हौसिएको आरएसएस र मोदी सरकारनिम्ति अयोध्या राम जन्मभूमि विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सफलताको अर्को कडी हो।
भाजपा शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बन्नुको एउटा कारण आरएसएसको संरचनात्मक तालिम नै हो। सामान्य घरपरिवारका मान्छे पनि बिहान चारै बजे खाकीको हाफप्यान्ट र खाकीको टोपी लगाएर, हातमा लौरो लिएर तालिममा जान्छन्। उनीहरूलाई शारीरिकदेखि मानसिक तालिम दिइन्छ।
आरएसएसले कसरी आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ र कसरी समाजका हरेक तहका मान्छेमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गरेको छ भन्ने बुझ्न देशभरि फैलिएको उसका संगठनहरू हेर्नुपर्छ।
भारतमा आरएसएसका ५७ हजार शाखा छन् र ६ लाखभन्दा बढी स्वयंसेवक। सन् १९९० यता आरएसएस संसारकै ठूलो गैरसरकारी संगठनका रूपमा विकसित भएको छ। देशभरि दैनिक ५७ हजार स्थानीय शाखा बैठकहरू हुन्छन्, जसमा १५ लाखदेखि २० लाख मान्छेले नियमित भाग लिने अनुमान छ। सन् २०१६ सम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरिका ३६ हजार २ सय ९३ वटा विभिन्न ठाउँमा १४ हजार साप्ताहिक र ७ हजार मासिक शाखा बैठक हुन्छन्।
आरएसएसका गतिविधि हेर्ने हो भने सन् २०१५ र २०१६ को बीचमा शाखाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। यो एक वर्षमै ५१ हजार ३ सय ३२ बाट ५७ हजार पुगेको तथ्यांक छ। यो त्यही समय हो, जब मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए।
यसबाहेक आरएसएसका ६ हजार पूर्णकालीन कार्यकर्ता (प्रचारक) छन्। तीमध्ये करिब आधा संघको कर्मचारी संरचनामा आबद्ध छन् भने बाँकी आधा संघ मतहतका विभिन्न संगठनमा।
आरएसएस मातहत विद्यार्थी, किसान, महिला, मजदुर, शिक्षक, पत्रकार, अधिवक्ता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, भूतपूर्व सैनिक, लघुउद्यमी, ग्रामीण विकास लगायत थुप्रै वर्गीय संगठन छन्। भारतको सबभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन भारतीय मजदुर संघ आरएसएसकै शाखा हो। साना उमेरका केटाकेटीलाई भारतीय संस्कृति र सभ्यताको पाठ पढाउन ‘बाल गोकुलम्’ भन्ने संस्था पनि सक्रिय छ। आरएसएस मातहतकै ‘भारतीय इतिहास संकलन योजना’ ले हिन्दु संस्कृति र सभ्यताको पक्षमा वैकिल्पक इतिहासको कुरा गर्छ। हालै आरएसएसले भारतीय सेनामा भर्ती हुन चाहनेलाई प्रशिक्षण स्कुल सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ।
आरएसएसको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन पनि निकै सक्रिय छ। यसले संसारका विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय भारतीयहरूलाई परिचालन गर्छ। भारतको हिन्दु इतिहासलाई गैरआवासीय भारतीयहरूमाझ विस्तार गर्नमा आरएसएसको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बढ्ता केन्द्रित देखिन्छ। त्यही भएर मोदी जुनसुकै देशको भ्रमणमा जाँदा भारतीयहरूको उधूम भीड लाग्छ। हरेक ठाउँमा उनको पक्षमा नारा घन्किन्छ। यो भिड जम्मा गर्ने काम आरएसएसकै सञ्जालबाट भइरहेको छ।
यत्रो ठूलो वर्गीय सञ्जाल खडा गरेको आरएसएसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका कहिल्यै देखाएन। तर, आज ऊ बहुमतप्राप्त भाजपा सरकारलाई दिशानिर्देश गरेर समग्र राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। ‘भारत भनेकै हिन्दु र हिन्दु भनेकै भारत’ भन्ने जुन सिद्धान्तका आधारमा आरएसएसको जन्म भयो, भाजपा त्यही सिद्धान्तलाई नयाँ कथनमा परिणत गर्दैछ। मुस्लिमहरूको निम्ति उनीहरूको प्रस्ट सन्देश छ– ‘तिमीहरू ‘बाहिरिया’ हौ, भारतमा बस्न चाहन्छौ भने हिन्दुत्वमाथि प्रश्न नगर।’
आज अजीम प्रेमजी, रतन टाटाजस्ता प्रतिष्ठित उद्योगपति नागपुरस्थित आरएसएस प्रधान कार्यालयमा हाजिर गर्न बाध्य छन्। उनीहरू बरू मोदीलाई भेट्दैनन्, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतलाई भने छुटाउँदैनन्। यसले भारतको राजनीतिक शक्ति कसरी आरएसएसतिर सर्दैछ भन्ने देखाउँछ।
कुनै पनि राजनीतिक दिशा बुझ्न सबभन्दा पहिला त्यो दिशा निर्देशित गर्ने विचाराधारा पर्गेल्नुपर्छ। दक्षिणपन्थतिर ढल्किरहेको नयाँ भारतलाई हामी उदारवादी सोचले बुझ्न सक्दैनौं। उदार लोकतन्त्रको चश्माले आरएसएसको ‘हिन्दु’ भारतको अवधारणा र त्यसैको जगमा उभिएको मोदीको राष्ट्रवादी लहर ठम्याउन कठिन हुन्छ। यसलाई बुझ्न आरएसएसको हिन्दुकरणलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैबाट उदाएका मोदी र आरएसएसको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ।
वाल्टर एन्डरसन र श्रीधर दाम्लेका दुइटा किताबले आरएसएसका यिनै रहस्यमाथि पर्दा उघार्छ।
(यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशन हुनेछ।)
.JPG)
