सन् २०२३ अक्टोबरको समय।
एउटा गोष्ठीमा भेटिएका युवा अर्थशास्त्रीले अनौपचारिक छलफलमा नेपालको 'दलित आन्दोलनको अवस्था के छ' भनेर सोधे।
आन्दोलनबारे सामान्य जानकारी राखे पनि मलाई गहिरो गरी थाहा थिएन।
प्रश्न सोधेपछि कुरा अन्त मोड्न मन लागेन। सतही जबाफ दिएँ तर उनी सन्तुष्ट भएनन्। उनले कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस र काठमाडौंका केही युवा आन्दोलनकर्मीको नाम लिए। तिनीहरूबारे जानकारी राख्न सल्लाह दिए।
उनको कुराले मलाई दलित आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे जिज्ञासु बनायो। केही अध्ययन गरेँ। दिन-प्रतिदिन आफैभित्र प्रश्नको हुन्डरी चल्न थाल्यो।
उसो त नेपालको दलित आन्दोलनको विषय एउटा लेखमा उतार्न सम्भव छैन। जातीय समानताको संघर्षमा हजारौं वर्षदेखि होमिएकाहरूको रगत-पसिना र सहादतले लेखिएको इतिहास एउटा लेखमा समेट्न कसरी सकिएला?
यो लेखमा थोरै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका साथ वर्तमानको संक्षिप्त चर्चा गरेको छु।
विभेदको इतिहास, अभ्यास र प्रभाव
दलित आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे विवेचना गर्नुअघि जात व्यवस्थाको सुरूआत र अभ्यासबारे बुझौं। यसले आन्दोलन किन आवश्यक छ भन्ने थाहा पाउन सहयोग गर्नेछ।
ऋग्वेदकालदेखि दक्षिण एसियाको हिन्दु समाज शुद्र, वैश्य, क्षत्री र ब्राह्मण गरी चार वर्गमा विभाजित थियो। त्यसपछिका ग्रन्थमा 'शुद्र' शब्दलाई नकारात्मक कलेवर दिएर श्रमजीवी समूहलाई निचो देखाउन सुरू भयो।
त्यस्ता श्रमजीवी उत्पादक समूहमाथि बिस्तारै दासजस्तो व्यवहार गर्न थालियो। हिन्दु ग्रन्थका पात्रहरू कर्ण, एकलव्य र सम्बुकले आफूमाथि भएको जातीय विभेदविरूद्ध बोल्दा ज्यानको आहुती दिनुपर्यो। आफ्नो बूढी औंलो 'गुरूदक्षिणा' टक्र्याउनुपर्यो। यस्ता दृष्टान्त धेरै छन्।
विश्वभक्त दुलालले आफ्नो पुस्तक 'नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग संघर्ष' मा दक्षिण एसियाभरि ३५ सय वर्षअघिदेखि तहगत संरचनामा आधारित वर्ण व्यवस्था कायम रहेको भनेका छन्। पछि सन् २०० मा भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छवि शासकको चार वर्ण अठार जात, मल्ल शासनकालमा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०–१३९५) को चार वर्ण चौंसठ्ठी जात, गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६६०) को चार वर्ण छत्तीस जात हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म आइपुग्दा नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने कुरा दिव्यउपदेशमै लेखाएर छुवाछुतसहितको जात व्यवस्था समाजका सबै संरचनामा कायम राखिएको वृत्तान्त दुलालले लेखेका छन्।
शाहवंशीय शासनकालमा बिक्रम सम्बत् १८२५ देखि १९०२ सम्म छत्तीस जातको व्यवस्था कायम रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारकै क्रममा गोर्खाली-शासित बाइसे-चौबीसे राजारजौटालाई जात व्यवस्थाको अभ्यास गराउने गरी सम्झौता गरिएको रहेछ। बिक्रम सम्बत् १८२६ मा पृथ्वीनारायण शाहले जाजरकोटका राजालाई लेखेको पत्रमा जात बढुवा र घटुवाको अधिकारसहित जात-विशेषको निम्ति तोकिएको नियम तोडे दण्डजरिवाना गर्न पाउने अधिकार दिएका रहेछन्।
राजा सुरेन्द्र (बिक्रम सम्बत् १८८६–१९३८) का पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐनमा तागाधारी, मासिन्या मतवाली, नमासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुपर्ने र नपर्ने अछुत भनेर वर्गीकरण गरे। त्यो ऐनले गरेको तागाधारी र छुत-अछुतको वर्गीकरण वर्ण व्यवस्थाकै नक्कल थियो। यसरी जंगबहादुरले १९१० सालमा जातपात र छुवाछुत प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएपछि नेपाली समाजमा दमन, शोषण र बहिष्करणको अभ्यास अघि बढ्यो।
मुलुकी ऐनले 'तल्लो जात' भनिएका समुदायलाई असाधारण दुःख दियो। पुरातन धार्मिक मान्यता र जातीय संरचनाका आधारमा लेखिएको उक्त ऐनले जात व्यवस्था संस्थागत गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको आन्ड्रियाज होफरको पुस्तक 'दि कास्ट हाइरार्की एन्ड दि स्टेट इन नेपाल (सन् १९७९)' मा उल्लेख छ।
बिक्रम सम्बत् १९०३ देखि २००४ सम्मको राणाकालमा देशको शासन दुई-चार खलकका व्यक्तिमा पुग्यो। मुलुकी ऐनले जात विभाजन गरेर दलितहरूलाई राज्यस्रोतबाट टाढा राख्यो। राणाकालमा निचो भनिएका जातका व्यक्ति छोइँदा सुनपानी छर्केर 'चोखिनुपर्ने' भयो। उच्च भनिएका जातका पुरूषले परस्त्रीगमन, हत्या, कुटपिट, लुटपाट गरे पनि वैधानिकै मानियो।
शासनसत्ता शोषक र सामन्त जातको हातमा भएकाले दलित समुदायले सबै खाले ज्यादती सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। दमनविरूद्ध बोल्नेले जेलनेल खेप्नुपर्थ्यो। महिला, जनजाति र दलित भोग्य मानिन्थे। विरोधीलाई सिध्याउने र सबै क्षेत्रमा शासककै हालीमुहाली हुने भएपछि राज्य, शासन, भूमि र शिक्षा आदिबाट दलित समुदाय बाहिर पर्यो।
अहिले भूमिहीनहरूमा दलित समुदायकै संख्या ठूलो छ। दलित समुदायले कमाउँदै गरेको जग्गा बिर्ता, जागिर र अन्य सुविधाका नाममा खोसेर अरूलाई वितरण गरियो। जग्गा खोसेको समुदायले हाल त्यही जग्गा बेच्दै पढाइ, विदेश यात्रा, व्यापार र अन्य मोजमस्ती गरेको छ। दलितहरू भूमिहीन बनेका छन्, बसोबासको ठेगान छैन।
महेशचन्द्र रेग्मीले 'ल्यान्ड अनरसिप इन नेपाल (सन् १९७६)' पुस्तकमा राणाकालमा जग्गा वितरण, उत्पादन र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावबारे विस्तृतमा वर्णन गरेका छन्। बालीघरे–खलो र हलिया प्रथामा श्रमको उचित ज्याला नदिएर बधुवा मजदुरसरह जिउन बाध्य पारियो। सिप र उत्पादनलाई कृषिसँग जोडियो तर मालिकले वर्षमा एकपटक अनाज दिने खलो प्रथाले खान पुगेन, श्रमको चरम शोषण भयो। दलितले उत्पादन गरेको दूध र खानेकुरा बेचबिखनमा बन्देज लगाइयो।
लोकतन्त्रमा जात व्यवस्था टिकाउने प्रयत्न र प्रतिरोध
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा होमिएर साथ दिएका दलित समुदायले भेदभावबाट मुक्तिको सपना देखेका थिए। बिक्रम सम्बत् १९१० को मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरूबाट छुटकारा खोजेका थिए तर हातमा केही परेन। राजनीतिक वृत्तमा प्रजातन्त्र ल्याउन दलितहरूले गरेको संघर्षको प्रतिफलमा बिपी कोइरालाले पार्टीमा महामन्त्री बनाए, भान्सामा दलित छिराए भन्ने भावनाको राजनीतिबाहेक सम्झिनलायक उपलब्धि केही भएन।
२०२० सालको मुलुकी ऐनले आंशिक रूपमा छुवाछुतको भेदभाव सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ तर विभेद अन्त्य भएन। समाजमा माथिल्लो श्रेणीमा दरिएका समुदायले ऐनको प्रावधान स्वीकार गरेनन्।
एक शताब्दीभन्दा बढी समय कानुनी मान्यता पाएको छुवाछुत नेपाली समाजमा परम्परा बन्यो। संशोधित ऐनले जातमा आधारित कसुरको घटीबढी सजाय हटाए पनि ऐनको प्रस्तावनामै 'छोटा–बडा' नागरिक वर्गीकरण गरिएकाले त्यसले जात व्यवस्था टिकाउनमै मद्दत गर्यो। ऐनले जातका आधारमा सार्वजनिक स्थलहरूमा भेदभाव गर्न नहुने भनेको भए पनि निजी स्वतन्त्रता, धर्म, चालचलन र रीतिरिवाज मान्न पाउने भनेपछि जात व्यवस्था कानुनी रूपमै यथावत रह्यो। छुवाछुत गरे अभियुक्त मान्ने र सजाय गर्ने व्यवस्था भएन।
पञ्चायती व्यवस्था (बिक्रम सम्बत् २०१७–२०४६) मा दमन र प्रतिरोधको सिलसिला चलिरह्यो। त्यस अवधिमा दलित आन्दोलन कूटनीति र राजनीतिको शिकार भयो। पञ्चहरूले 'दलितको आन्तरिक स्तरीकरण' लाई मूल विषय बनाएर 'पहिला आफूभित्र सुधार गर' भन्ने गलत भाष्य बनाए।
त्यस्तो भाष्यले गैरदलितबाट हुने गरेका जातीय विभेदका आपराधिक कर्महरूलाई न्यायसंगत सिद्ध गर्ने प्रयास गर्यो। त्यस्तो भाष्य अहिले पनि सुन्न पाइन्छ।
जातीय विभेदको अपराध गर्नेहरूले राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोत केही नभएका निमुखा दलितलाई 'पहिला तिमीहरूभित्रको विभेद हटाऊ, तिमीहरू सुध्र' भनेर आफूहरूले गर्दै आएको दमन, शोषण, अपराधलाई निरन्तरता दिए।
फलस्वरूप दलितमाथिको जातीय विभेद झन् झाँगिदै गयो।
२०४७ सालपछि मुलुकी ऐनमै 'मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरूमा परम्परादेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन' भन्ने प्रावधान राखिएपछि बहुदलीय व्यवस्थाले पनि छुवाछुत संस्थागत गर्न सघायो।
दलितविरोधी भाष्य र कानुनी शब्दहरूको फेरबदलले बहुदलीय व्यवस्था उपरान्त पनि २०६८ सालसम्म यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। त्यसैबीच सहभोज र अन्तर्जातीय दम्पतीलाई पुरस्कार जस्ता राजनीतिक रङमिश्रित अभियान पनि चलाइए।
नेपालमा २००३ सालपछि दलित समुदायका मानिस संगठन बनाउँदै एकीकृत हुन थालेका हुन्। सञ्जाल बनाउँदै एकजुट भएर आन्दोलन जारी राख्ने अभियान त्यसै बेला सुरू भएको हो।
२००९ सालमा धार्मिक समानताका लागि एक जुट हुने क्रम सुरू भयो। लगातार तीन साता चलेको संघर्षले २०१० सालमा पशुपतिनाथ मन्दिरअगाडि राखिएको 'अछुतलाई प्रवेश निषेध' भन्ने बोर्ड हटाएर दलित समुदायका लागि मन्दिर खुला गरियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी २५ सय जनामध्ये ७५० जनालाई त्यो बेलाको प्रजातान्त्रिक सरकारले हिरासतमा राखेको थियो। दमनको प्रयास गर्दा आन्दोलन झन् चर्किने ठानेर मन्दिर प्रवेश गर्न दिने गरी सरकारले सम्झौता गर्यो। अघोषित रूपमा भने रोक कायमै रह्यो।
तत्कालीन कानुनमा अरूको धर्म र रीतिरिवाजमा खलल पुर्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था भएपछि विभेद जस्ताको तस्तै रहेको मान्न सकिन्छ। सरकारी घोषणामार्फत २०५८ सालमा मात्र दलित समुदायका लागि मन्दिर खुला गरियो।
२०१० सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेशबाट सुरू भएको मन्दिर प्रवेशको अभियान अद्यापि जारी छ। सबभन्दा लामो समय चलेको अभियान पनि यही हो।
विज्ञान र प्रविधिले सारा दुनिया हल्लाइरहेको समयमा एक जना दलित आचार्यलाई कोटीहोमको व्यासनमा राखेर 'गाईको पुच्छर समातेर बैतर्नी तर्ने र स्त्री सहनशीला–सुशीला' हुनुपर्ने भन्ने प्रवचन दिन लगाएर आन्दोलनको नयाँ अध्याय सुरू भएको भन्नेहरू पनि छन्।
दस वर्ष चलेको माओवादी द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनको रापतापले गलेर राज्य जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाउन बाध्य भयो। प्रस्तावनामै धर्म र परम्पराका भेदभावपूर्ण व्यवहारसमेत दण्डनीय हुने गरी 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८' लागू गरियो।
यसले सार्वभौम राज्यका सबै नागरिक कानुन र राज्यका नजरमा समान छन्, जातका आधारमा कोही ठूलो र कोही सानो, जातकै आधारमा कोही उच्च कर्मचारी र कोही निम्न कर्मचारी हुँदैन भन्ने किटान गर्यो। जातका आधारमा कोही अधिकारप्राप्त र कोही अधिकारविहीन हुँदैन भन्ने पनि किटान भयो।
कानुनविपरीत हुने गरी जातीय भेदभाव गर्ने अभियुक्तले फौजदारी कसुर गरेको मानिने र सजायको भागी हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखियो।
यस्तो कानुन कार्यान्वयन भए पनि २०६८ सालपछि जात व्यवस्था नासिनुपर्नेमा झन् झाँगिदै गयो। विभिन्न आवरणमा समाजमा जात व्यवस्था झन् मजबुत हुँदैछ। कानुनले जातका आधारमा हुने विभेदलाई अपराध मानेर दण्डित गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अपराध जारी छ।
उत्पीडनविरूद्ध माओवादी द्वन्द्व, सिनो बहिष्कार संघर्ष (२०५६), सिंहदरबार घेराउ (२०५७), वादी संघर्ष (२०६४) आदि थुप्रै संघर्ष भएका छन्। धेरै दलितहरूले जीवनको आहुति दिएका छन्। गौतम बुद्धले पनि उत्पीडनविरूद्ध बोलेका थिए। योगमाया, भगत सर्वजित, मिठाइदेवी पनि यस्तै संघर्षका योद्धा हुन्।
आन्दोलनको गन्तव्यहीन वर्तमान
यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले विभेद र त्यसविरूद्धका संघर्ष थोरै भए पनि बुझ्यौं। विगतलाई नजिकबाट नियाल्दा वर्तमानमा यसको अवस्था कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसैले अब दलित आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गरौं।
यति बेला दलित आन्दोलन मत्थर छ। गुमेका केही अवसर र प्राप्त उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने हो भने आन्दोलनले स्पष्ट दिशा र लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता पाउन सकेको छैन। यसो हुनुको प्रमुख कारण जात व्यवस्थाको व्यापकता र सुधार स्वीकार नगर्ने मानसिकता नै हो। जातीय विभेदको अन्त्यजस्तो सम्झौता हुन नसक्ने विषयमा लचिलो र लाचार भई राज्यसँग सम्झौता गर्नु पनि दोषयुक्त कारण हो।
यति बेला दलित आन्दोलनमा गर्विलो र विश्वासिलो नेतृत्वको खडेरी छ। दलित आन्दोलन 'रनिङ बस' वा 'ट्रेडमिल' को अवस्थामा छ। दौडेको दौड्यै छ तर गन्तव्यको टुंगो छैन। किन यसो भनिँदै छ भने, २० वर्षअघि दलितका समस्या जे सुनिन्थे, आज पनि तिनै सुनिन्छन्। हत्या, गैरन्यायिक हत्या, धरपकड, जेल, आगजनी, छुवाछुत, अन्तर्जातीय बिहे, दलित-गैरदलित सम्बन्ध, पहुँच, राज्यको उदासीनता, विस्थापन इत्यादि पुरानै समस्या हुन्।
दलित समुदायका अधिकांश व्यक्तिको जीवन छुवाछुत र अन्य विभेदविरूद्धको संघर्षले भरिएको हुन्छ। सारा जीवन संघर्षमै हुन्छ। छुवाछुत र विभेदकै कारण कतिपयले पढाइ, जागिर र बसोबास त्यागेका छन्। कतिले नातागोता र आफन्त गुमाएका छन्।
न्यायका लागि छिटफुट आन्दोलनहरू भएका छन्। परम्परागत ढंगले प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस, घेराउ आदि हुने गरेका छन्। आन्दोलनले सामाजिक सञ्जाल र नवसञ्चारमा स्थान बनाउँदै छ। तैपनि देशको १४ प्रतिशत दलित जनसंख्याको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने दलित आन्दोलन कमजोर भई गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन।
अब हामी यसका केही कारणको छोटो चर्चा गरौं।
आन्दोलनले दलित समुदायको सांगठनिक विकास गर्न सकेको छैन। विश्लेषकहरूले आन्तरिक स्तरीकरण (इन्टरनल ग्रेडिङ) ले जन्माएको आन्तरिक संघर्षले संगठित हुन नदिएको भन्ने गरेका छन्।
जातीय संरचनामा ठूला भनिएका गैरदलितसँगको संघर्ष पनि जोडिएर आउँछ। सुषुप्त आन्तरिक र बाहिरी संघर्षको मार खेपेको दलित समुदायलाई एकाकार भएर सामूहिक उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि जोडिन प्रेरित गर्न सकिएको छैन। दलित समुदायका थोरै व्यक्तिले भिन्नभिन्न समुदायका आ-आफ्नै दलित आन्दोलनको नेतृत्व लिने र त्यहीअनुसार जातीय उपसमूह बनाउने संकीर्ण प्रवृत्ति छ। यसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ।
यो अवस्था यतिसम्म जटिल हुन थालेको छ, एउटा थरीको नेतृत्व अर्को थरीले स्वीकार गर्न नसकेको पनि देखिने गरेको छ।
वैचारिक रूपमा पहाडी र मधेसी दलित आन्दोलन एकैठाउँ आउन सकेको छैन। मधेसी दलित आन्दोलनकर्मीहरूले अम्बेडकरको विचार ग्रहण गरेको देखिन्छ। यसलाई पहाडी दलित समुदायले आलोचनात्मक रूपले हेर्ने गरेको छ।
अम्बेडकरको आलोचना गर्ने पहाडी दलित आन्दोलन ब्राह्मणवादबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मधेसका जिल्लामा अप्रिल १४ मा अम्बेडकर जयन्ती भव्य रूपमा मनाइन्छ। पहाडमा अम्बेडकर जयन्ती मनाइँदैन। बरू मार्च २१ मा 'अन्तर्राष्ट्रिय जातीय उत्पीडनविरूद्धको दिवस' र जुन ३ मा 'जातीय भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस' मनाइन्छ।
आन्दोलनको यस्तो स्वरूपले पहाड र मधेसबीच प्रस्ट वैचारिक विभाजन देखाउँछ। मधेसी दलित आन्दोलन भारतीय राज्य विहारका बहुजन समाजको आन्दोलनबाट केही हदसम्म प्रभावित छ, जो अम्बेडकर विचारधारा लिएर अघि बढ्छ।
विभिन्न आरोह–अवरोहबीच दलित आन्दोलनले सीमित सफलता पाएको छ। तर दलितहरूको एकता संस्थागत गरी सांगठनिक विकास र सामाजिक समूह निर्माण हुन सकेको छैन।
नेपालको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिबाट दलित आन्दोलनको जग बनाउन पर्याप्त काम हुन सकेको छैन। दलित आन्दोलन जात व्यवस्था अन्त्य गर्न हो कि जात व्यवस्थाभित्रै सम्मान र पहिचानका लागि हो भन्ने वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ। नीतिगत तहमा पुगेका दलितहरू आफ्नो समुदायका समस्यामा मौन रहने तथा दलितको अधिकारका लागि एउटाले सडक संघर्ष गर्ने तर त्यसको फाइदा अर्कैले लिने प्रवृत्ति व्याप्त छ। पदलोलुपता र अवसरवादले पनि धेरै अगुवाहरूलाई मौन बनाएको छ।
विगतमा नीतिगत तहमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व थिएन। उनीहरूको आवाज दबाइयो, न्याय दिइएन। गएका दस वर्षमा नीतिगत तहमा थोरै भए पनि उपस्थिति छ। 'दलितलाई खै' भन्दै सहभागिताको माग पनि हुन थालेको छ।
हाल दलितको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा ५.८२ प्रतिशत, सरकारी सेवामा २ प्रतिशत र न्यायपालिकामा १ प्रतिशत छ। सेना र प्रहरीमा नगन्य छ।
थोरै संख्यामा भए पनि नीतिगत तहमा उपस्थित व्यक्तिहरू किन बोल्दैनन् भन्ने दुई जनाको भनाइबाट हेरौं।
प्रशासनसम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका लोकसेवा आयोगका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार नीति निर्माण तहमा सरकारी सेवाको अवसर प्राप्त गरेपछि दलित समुदायको हकहितका लागि काम नगर्ने भएकाले आरक्षणले 'निष्क्रिय प्रतिनिधित्व' पाएको छ। उनले समावेशिताको औचित्यमा पनि प्रश्न गरेका छन्।
उनकै अर्को विश्लेषणअनुसार अधिकांशले सुविधा हेर्ने र आफूभन्दा माथिल्लो भनिएका जातका व्यक्तिको सिको गर्ने गरेका छन्। यसरी उनीहरू आफ्नो समुदायबाट पलायन हुन्छन्।
उनको यस्तो तर्कमा पूर्ण सहमत हुन सकिँदैन। नीतिगत तहमा आवाज उठाउँदा दण्डित हुने डर पो छ कि!
यसमा तिलक परियारले आफ्नो लेख 'दसवर्षे जनयुद्धमा दलितको बलिदानगाथा' मा आन्दोलनका चुनौती देखाएका छन्। शिल्पी समुदायका व्यक्ति अवसर प्राप्त गरेपछि सुविधाभोगी हुँदै जानु चिन्ताको कुरा हो भनेका छन्।
दलितका सवालहरू परियोजनाकृत हुँदै गएको पनि देखिएको छ। कहीँकतै वा कुनै दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग भइहाले केही गतिविधि गरिहाल्ने जमात ठूलै छ। यसलाई गरिब राज्यले गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदाको परिणाम मान्न सकिन्छ।
यस्ता परियोजनाका क्रियाकलापले थुप्रै थान रिपोर्ट, अनुसन्धान र ज्ञान सामग्री तयार गरेका छन् तर मूल विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन।
मुक्तिका लागि नागरिक समाजका आन्दोलनमा सहभागी हुँदै अवसर पाएपछि पलायन हुने र आफ्नै जातिप्रतिको 'महान कर्तव्य' सम्झेर विदेशबाटै सद्भाव जनाउनेको पनि कमी छैन।
परियोजनामार्फत जागरणका कुरा धेरै गरिए पनि विद्यावारिधि गरेका दलित समुदायका व्यक्तिले नै काठमाडौंजस्तो ठाउँमा डेराकोठा पाउँदैनन्। यसले रोजगारी र जनचेतनाले क्षणिक लाभ भए पनि समाजको सोच परिवर्तन गर्न नसकेको देखाउँछ। कानुनी र नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा उपेक्षा भएको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण देशको शासन–प्रशासन जात व्यवस्थाका कट्टर समर्थकको हातमा रहनु नै हो।
अर्कोतर्फ, यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्न लाग्नेभन्दा तथाकथित उच्च जातिमा आफूलाई सामेल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति धेरै छ। स्वार्थ समूहहरू परिवर्तन, समानता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिक्रियावादी हुँदै गएका छन्। नेतृत्व समावेशिताविरोधी हुँदै जानु र समाजले परम्परागत खराब मान्यताहरूको पुनरावृत्ति गर्नुले दलित आन्दोलनमा चुनौती थपिदिएको छ।
कुनै अर्कै व्यक्तिको सट्टा गर्दै नगरेको कसुरमा रोल्पा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका सुन्दर हरिजनको मृत्यु पीडाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।
जीवन बिमाको नाममा बाँकेका सर्जन विकको हत्या हुनु, सिरहाकी नाबालिक पवित्रा सदाले जबर्जस्ती करणीपछि आत्महत्या गर्नु, वडाध्यक्षले दलित महिला सदस्यलाई अपमानित गर्नु, सार्वजनिक स्थानमा दलित र गैरदलितलाई फरक–फरक ठाउँमा भोज खुवाउनुजस्ता घटना दलितले भोग्नुपरेका पीडाका पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।
अन्तर्जातीय विवाहमा केटीसँग जात नमिलेकै कारण बलात्कार र बालविवाहको मुद्दा खेप्दै गरेका थुप्रै दलित युवा छन्। कानुनी पाटोबाट हेर्दा अपराधको अभियोजन, प्रमाण संकलन, अनुसन्धान र द्रूत न्यायको कमीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरका अपराधीहरू दण्डबाहिर छन्।
आममानिसमा दलित आन्दोलनबारे पनि गलत बुझाइ छ। 'दलित' शब्दसँगै निषेधात्मक र नकारात्मक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ।
गलत बुझाइ दुइटा कुरामा छ – एउटा, यो आन्दोलन दलित समुदायसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने र अर्को, राज्यले कानुन, नीति र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएपछि छुवाछुत स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने।
विवेक भएको मान्छेका लागि यस्तो बुझाइ सुहाउँदैन। जात व्यवस्था सामाजिक संरचनाभित्र रहेकाले यो सिँगो समाजसँग सम्बन्धित छ। पीडक र पीडित दुवैसँग सम्बन्धित छ।
अर्को कुरा, नीतिगत व्यवस्थाभित्रका समावेशिता र आर्थिक सहायताहरू ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बहिष्करणमा परेका समुदायलाई न्याय प्रदान गर्ने उपाय हुन्, उत्पीडन घटाउने उपाय हुन्; जात व्यवस्था निर्मूल गर्ने अस्त्र होइनन्।
महिला, जनजाति र मधेसी आरक्षणप्राप्त व्यक्तिहरूले लैंगिक विभेद र जातीय उत्पीडन स्वीकार गर्नुपर्ने होइन। आरक्षणले महिला हिंसा, बलात्कार र जनजाति, मधेसीको बहिष्करण अन्त्य गर्ने भए हालसम्म निमिट्यान्न हुनुपर्थ्यो। सबभन्दा बढी आरक्षण यही समूहलाई छुट्टयाइएको छ।
विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि लेखिएको संविधान र आर्थिक सहयोगसँग सम्झौता गरेर जात व्यवस्था स्वीकार गरिएको होइन। तिमी मन्दिर सबैका लागि खुला गर, हामी मनुस्मृतिका श्लोकहरू पालना गर्छौं भनेको पनि होइन।
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानहरूमा दलितविरोधी टिप्पणी गर्दै विभेदकारी भाष्य निर्माण गर्ने मानिस थुप्रै छन्। उत्पीडित वर्गहरू महिला, दलित र मधेसीले कुनै लाभ लिएर विभेद स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाली समाज मुक्त हुनैपर्छ।
विगततिर फर्केर हेर्दा दलित आन्दोलनको मर्म भनेकै जात व्यवस्था अन्त्य हो। यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन। राज्यले विभेदविरूद्ध शून्य सहनशीलताको रणनीति लिन नसक्नु बडो दुःखद छ। नेपाल पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र तिनको पालना नहुनु गम्भीर विषय हो।
यस्ता अनेक कठिनाइबीच पनि हालैका वर्षहरूमा साहित्य र संगीतमार्फत दलित आन्दोलनलाई थप बल दिने काम भइरहेको छ। पारम्परिक आन्दोलनभन्दा पर एउटा सानो जमात थर परिवर्तन गरेरै भए पनि जातीय स्तरोन्नतिको पक्षमा छ। लडाइँ जारी छ।
हाल एउटा पक्षले 'अहिले छुवाछुत छैन' भन्ने गरेको सुनिन्छ तर त्यसो होइन। केही ठाउँमा जातीय भेदभाव बीसको उन्नाइस मात्रै भएको हो। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा दलितलाई तथाकथित ठूला र मध्यम जातले स्वीकार गरेको देखिँदैन।
प्रदीप गिरीले 'दलित आन्दोलनका नौ काम' शीर्षकको लेखमा बजार र निजी क्षेत्रलाई छाडा छाड्ने हो भने उत्पादक समुदायको अवस्था दयनीय हुन्छ भनेका छन्।
निजी क्षेत्र दलितका पक्षमा संवेदनशील नहुनु चुनौतीको विषय हो। राज्य र गैरदलितहरूको प्रतिक्रियावादी सोच परिवर्तन हुन नसक्नुले दलितका सवालहरू सम्बोधन गर्न जुगौं लाग्ने देखिन्छ। दलितकै सहयोग र सवालहरू उठाएर केही व्यक्ति शासक भए, खोलो तरेपछि लौरो बिर्से।
दलित समुदायको अवस्था सुधारका लागि शिक्षाको पहुँच बढाउन र ब्राह्मणवादी सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। विज्ञान र प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्छ। आहार, व्यवहार, सिप, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै सकारात्मक महिला–पुरूष सम्बन्ध, आन्तरिक सबलीकरण र एकता जरूरी छ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अलग्गै निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्र र सञ्चारगृहहरूलाई जिम्मेवार बनाई परिवर्तन संस्थागत गर्न सके दलित आन्दोलनको अवस्था सुधार हुन सक्छ।
लेखक इन्द्र टमटाट्विटरः @IndraTamata
