लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वैशाख ११ गते फेरि विश्वासको मत लिने भएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री गिरीले फेरि विश्वासको मत लिन लागेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘अरू दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पुग्नुभन्दा एक दिन पहिले नै विश्वासको मत लिने भन्ने निर्णयमा मुख्यमन्त्री पुग्नु भएको हो,’ उनले भने ‘उहाँले विश्वास मत पाए पनि नपाए पनि त्यो नै कानुनी प्रक्रिया हुने छ।’
विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदबाट राजीनामा दिने कि ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसर हुने भन्ने कुरा अझै निर्णय भइनसकेको आचार्यले बताए।
नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो।
गत पुस २७ मा एमालेका गिरी माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ,राप्रपा लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन। यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, एकीकृत समाजवादीका १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। लुम्बिनीका ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये २ जना माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समिकरणसँगै लुम्बिनीमा गिरी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको हो।
चैत १२ गते राप्रपाबाहेक अन्य सबै दल गिरी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
त्यही दिन उनीहरूले गिरीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए।
उल्लेखित सबै दलहरूले गिरीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिन चैत १२ गते नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित नयाँ गठबन्धनबाट ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए। त्यसरी दाबी पेश गर्दा उनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आफू मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य भएको तर्क गरेका थिए।
सरकारमा रहेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न आफूले वैशाख १२ गतेसम्म प्रतीक्षा गरेको चौधरीले बताए।
‘मलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सवालमा आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित ५३ जनाको हस्ताक्षर यसअघि नै बुझाई सकिएको छ,’ उनले भने ‘ त्यसैले हामीले वैशाख १२ को मात्रै प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।’
गठबन्धन दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यसमेत सुरू भइसकेको स्रोतले बतायो।
‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने लगभग निश्चित भइसकेको हुँदा अब अरू दलहरूका बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको अभ्यास सुरू भइसकेको छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘हामी गठबन्धन दलका बीचमा मात्रै नभई दलहरूभित्र आन्तरिक रूपमा मन्त्रीमण्डलमा क-कसलाई पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ।’
गठबन्धनका दलहरूले वैशाख ११ मा विश्वासको मत नपाए गिरीले राजीनामा दिने आशा गरेका छन्।
गिरी स्वंयले पनि यसअघि अल्पमतमा परेको प्रमाणित भए आफू एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने बताएका थिए।
