नेपाली कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। चौधरी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै राजनीतिमा स्थापित भएका नेता हुन्।
उनको जन्म दाङको तुलसीपुरमा ५४ वर्षपहिले एक सामान्य किसान परिवारमा भएको हो। चौधरीले कलिलो उमेरमै ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) नामक संस्था खोलेका थिए। बेसका संस्थापक अध्यक्ष चौधरीले असाक्षर समुदायलाई विगतमा निःशुल्क रात्रिकालीन शिक्षा दिए। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाका थुप्रै त्यस्ता सीमान्तकृत समुदायसम्म ज्ञान बाँडे।
अशिक्षाको रेखामुनि बाँचिरहेका समुदायलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन विगतमा उनले खेलेको भूमिका कारण आज पनि उनलाई स्थानीयले सम्झिन्छन्।
२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि चौधरी सामाजिक अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेका थिए। प्रजातन्त्रपछि धमाधम गैरसरकारी संघसंस्था दर्ता भए। त्यही क्रममा युवा अवस्थामै चौधरीले पनि तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी २०४७ सालमा बेस संस्था स्थापना गरेका हुन्।
'बेस संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा दर्ता गराएको थिएँ,' उनले भने, 'संस्था दर्ता त्यतिखेर अनेकौं बाधा र अवरोध खेप्नु परेको थियो। वर्षौंदेखि शोषण गर्दै आएका शासकहरूले संस्था दर्ता नगर्न प्रशासनलाई दबाब दिएका थिए। हामीले गैरसरकारी संस्था ऐन अन्तर्गत संस्था दर्ता गर्न दबाब दियौं। हाम्रो जित भयो अनि हाम्रो अभियानले गति लिएको हो।'
संस्था दर्तापछि विदेशी दातृनिकायको सहयोगमा चौधरीले दाङसहित पाँच जिल्लाका गाउँमा साक्षरता कक्षा सुरू गरेका थिए। अभियानमा थारू अगुवा मात्रै नभएर अन्य जातजातिका युवा, मटावा, भलमन्साले साथ दिएका थिए।
अभियान सफल पार्न सुरूमा गाउँका युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरियो। पढ्न, लेख्न जान्नेहरू नजान्नेहरूलाई साक्षर बनाउने अभियानमा सरिक भए। विद्यालय जाँदै गरेका युवा पालैपालो साक्षरता कक्षामा गएर आफ्ना दौंतरी र अभिभावकलाई पढ्न, लेख्न सिकाउँथे।
उक्त कक्षामा सहभागी भएका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई बेस संस्थाको सहयोगमा विगतमा विद्यालय भर्ना अभियान चलाइएको थियो। विद्यार्थी भर्ना गर्न बेसले नै समन्वय र सहजीकरण गर्थ्यो। किताब, कापी, कलम र विद्यालय पोशाक पनि किनेर दिन्थ्यो। सोही अभियानका कारण प्रौढहरूले साक्षर हुने अवसर पाए। विद्यालय जाने उमेर समूहकाहरूले विद्यालय हुँदै उच्च शिक्षा आर्जन गर्न पाउने वातावरण बन्यो।
दूरदराजका गाउँ बस्तीमा पढाइप्रति जागरूकता ल्याउन चौधरीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यतिखेर अहिले जस्तो बिजुली पुगेको थिएन। टुकी बाल्नु पर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले उनले 'साक्षर थारू, समृद्ध थारू समुदाय' नारा आत्मसात गर्दै गाउँगाउँमा लालटिन वितरण गरे। हरेक विद्यार्थीलाई एक/एक वटा लालटिन दिइन्थ्यो। विद्यालय जान नपाएका बालबालिका, युवा र प्रौढहरू बेलुकी काम सकेपछि त्यही लालटिन बाले तोकिएको ठाउँमा पढ्न जान्थे।
चौधरीको त्यही अभियानले गरिबीको रेखामुनि रहेका थारू र दलित समुदाय शिक्षित र जागरूक हुँदै अगाडि बढेको गरिबी निवारण कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नहकुल केसी बताउँछन्। केसी विगतमा सोही बेस संस्थाको प्रमुख निर्देशक थिए।
'थारू, दलित र गरिब समुदायका बालबालिकालाई साक्षर बनाएर सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउने काम चौधरीजीको अभियानबाटै सफल भएको हो,' केसीले भने, 'दासत्व, गरिबीविरूद्ध र पूर्व-कमैया, थारू, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि त्यो शिक्षाले चेतनाको राँको बालेको थियो।'
उनीहरूको अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, सुशासन, आयआर्जन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन, द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, बालश्रम र कमलहरी प्रणालीको उन्मूलन, गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, कृषि, संगठनात्मक विकास तथा समग्र रूपमा सामुदायिक परिचालनमा केन्द्रित थियो।
सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील चौधरीको एकदिन आरजु देउवासँग भेट भयो। चौधरीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर बनाएको छविका कारण आरजुले उनका श्रीमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गराइन्।
त्यसपछि देउवाबाट प्रभावित भएर कांग्रेसबाट राजनीति थालेको चौधरी बताउँछन्।
२०६४ सालमा देउवाकै कारण चौधरीले एकाएक दाङको क्षेत्र नम्बर ४ मा टिकट पाउँदा स्थापित र पुराना नेता जिल खाएका थिए।
मुख्यमन्त्री चौधरी देउवाका विश्वास पात्रमध्येका एक हुन्। अस्थायी राजधानी बुटवल तोक्नुभन्दा पहिला हरेक साल माघीका अवसरमा उनी चौधरीको निम्तोमा दाङ आउँथे। उनकै पालामा पूर्वाधारको कारण देखाएर बुटवललाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएपछि दाङवासीको रोष हुने देखेर देउवा माघीमा दाङ आउन छोडेका थिए।
माघीमा दाङ पुग्दा देउवाले एक पटक डिल्लीबहादुर चौधरीलाई 'ब्ल्याक डाइमन्ड' को उपमा दिएका थिए।
'मैले डिल्लीलाई त्यत्तिकै यो उपमा दिएको होइन,' त्यतिखेर देउवाले भनेका थिए, 'जसरी वर्षौं जमिनमुनि दबिएर आफैंभित्र जलेर पृथ्वीको गर्भभित्र बहुमूल्य धातु तयार हुन्छ, ठीक त्यसैगरी विगतमा डिल्लीले समुदायका लागि गरेका धेरै सकारात्मक कामहरू छन्।'
मुख्यमन्त्री चौधरीलाई 'जिरोबाट संघर्ष गर्दै हिरो भएका व्यक्ति' भनिन्छ। उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि कमलहरीको हो।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। २०७४ सालमा पनि उनी यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। जिल्लाका सबै क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित हुँदा उनले एक्लै जितेर पार्टीको शाख जोगाएका थिए। साविक राप्ती अञ्चलका पाँच जिल्लामा कांग्रेसबाट निर्वाचित हुने उनी एक्ला व्यक्ति थिए।
२०७०-०७४ को अवधिमा उनी संविधान सभा सदस्य थिए। सोही समयमा उनी श्रमराज्य मन्त्री बने। उनी पहिलो पटक भने पराजित भएका थिए। दाङको तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट उनी पराजित हुँदा जिल्लाका पाँचै क्षेत्र तत्कालीन नेकपा माओवादीले 'क्लिनस्वीप' गरेको थियो।
लुम्बिनीका पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा चौधरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए। प्रदेश सरकारमा ह्वाइट बडी (सेता गाडी) काण्ड त्यतिखेरै उजागर भएको थियो। कमिसनमा खरिद गरिएको र आफैंले चढेको गाडीसमेत उनले किनेको पसलमै फिर्ता पठाएका थिए। त्यो काण्डपछि प्रदेश सरकारको गुमेको झन्डै ६० लाख रूपैयाँ फिर्ता भएको थियो।
दाङलाई राजधानी घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा पार्टीको ह्विप विपरीत उनले मतदान गरेका थिए। चौधरीकै कार्यकालमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू भएको थियो।
उनकी आमा सोमती स्थानीय जमिनदारका घरमा आफूले वर्षौं कमलहरी जीवन बिताए पनि दुःख गरेर सन्तानलाई पढ्न पठाएको बताउँछिन्। आज डिल्लीको आर्थिक जीवन पनि मजबुत भइसकेको छ। दाङ, बाँके र बर्दियामा उनको जग्गा, जमिन र घर छ। उनले यी सबै सम्पत्ति राजनीतिमा नलाग्दै आर्जन गरेका थिए।
राजनीतिमा लागेपछि चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको विकास निर्माणमा खेलेको भूमिकाको चर्चा हुन्छ। विगतमा सामाजिक रूपान्तरणमा खेलेको भूमिका र अहिले राजनीतिमा लागेपछि विकासप्रेमी नेताको छवि बनाएका छन् उनले। आलोचकहरू भने उनलाई केही कुरा पनि नाइँ नभन्ने तर भनेका कुरा व्यावहारिक रूपमा पूरा नगर्ने छन् भन्दै 'हुन्छ बहादुर' को संज्ञा दिन्छन्।
