बाँकेबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा केसीले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेपछि लुम्बिनीका तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आजै तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याले जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (२) माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने तयारीमा थिए। तर सांसद केसीले आफूले भौतिक मन्त्रालय नपाए अर्थमन्त्री चाहिने अडान राखेपछि मास्कीलाई पनि जिम्मेवारी नदिइएको हो।
माओवादी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मास्कीलाई बधाइ दिइसकेका थिए। यसअघि पनि बिनाविभागीय मन्त्री बनाइँदा केसीले भनेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यतिखेर पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल नै नगरी महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पुरुषलाई मात्रै बाँडिएको भन्दै उनले पार्टी भित्र अघोषित आन्दोलन नै गरेकी थिइन्।
त्यसपछि उनी एक दिन पनि मन्त्रालय गइनन्।
'रोचक पक्ष के छ भने यसअघि मास्कीले नै केसीलाई उचालेर जोखबहादुर महराविरूद्ध विवाद सुरू गर्नुभएको थियो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘अहिले झनै रोचक छ, किनकि यतिखेर माननीय केसी आफैं मास्कीविरूद्ध उभिनुभएको छ।’
स्रोतका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न माओवादी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। सोमबार बिहान ८ बजेपछि बैठक बसेर समस्या समाधान हुने र सोमबार नै तीनै जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिने स्रोतले बताएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले बर्दियाको २ (२) मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने लगभग सहमति भइसकेको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको ३ (१) मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन्। पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय टुक्रिएर पाण्डेलाई अन्तिमको सहरी विकास मन्त्रालय नामकरण गरी जिम्मेवारी दिन थालिएको स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै वैशाख १५ गते यी तीन जनाले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए।
गत मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता चौधरी दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए। मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउन चाहेका मास्की सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित व्यक्ति हुन्। उनीहरूले गठबन्धनसँगै निर्वाचन अभियान पनि चलाएका थिए।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री पश्चिम दाङले पाउने चर्चाका कारण विकासबाट पछाडि पारिएको क्षेत्रका स्थानीयहरू उत्साहित बनेका थिए।
चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा (एमाले) र राप्रपाबाहेक प्रदेशमा क्रियाशील अन्य सबै दलहरूको साथ सर्मथन छ। आठ दल तथा एक स्वतन्त्र सांसदसमेत गरि ५३ जना सांसदको समर्थनमा वैशाख १४ गते उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। चौधरीले वैशाख १९ मा विश्वासको मत लिएका थिए।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने समय निकट आउँदै गर्दा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई छिटो सरकारलाई पूर्णता दिएर समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। उनले आउने बुधबारसम्म सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैका लागि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक मंगलबार डाकिएको छ। सोही बैठकले मन्त्रीमा पठाउनेको नाम टुंगो लगाउने भएको छ।
कांग्रेसभित्र आकांक्षी धेरै भएका कारण मन्त्री हुन चाहनेहरू धेरै छन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई ४ र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।
तर सबै दलहरूको भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय तोडफोड गरेर मन्त्रालय थप्नुको विकल्प देखिँदैन। तर तत्काल सकभर नौवटा मात्रै बनाउने र पछि बिस्तारै थपेर राज्यमन्त्रीसहित १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने कसरतमा मुख्यमन्त्री चौधरी रहेको स्रोतले बताएको छ।
