लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
सर्लाहीमा बिहीबार कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने भएकोले विरोध गरिएको बताएका हुन्।
अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरेका थिए।
बिहीबार कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधान स्वीकार गर्न नसक्ने भएकोले पार्टीले विरोध गरेको बताएका हुन्।
लोसपाबाट सांसद शरतसिंह भण्डारी संघीय सरकारको श्रम मन्त्री छन्।
मन्त्री भण्डारीलाई लक्ष्य गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेशको विरोध गरिएकोले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै तयार रहन पनि आग्रह गरेका हुन्।
लोसपाबाट प्रतिनिधि सभामा ४ र राष्ट्रिय सभामा एक सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारले ६ अध्यादेश दर्ता गरेको छ।
कांग्रेस र एमालेमात्रैले पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ तर राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेका २७ जनामात्रै सांसद छन् जबकि बहुमतका लागि ३० जना चाहिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ।
