अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने गरी ल्याएको कानुनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरी बनेको संशोधित कानूनलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर भएको हो।
उक्त रिटमा सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुँदै आएको अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणलाई स्थगन गर्ने पत्रलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले केही दिन अघि प्राप्त भएको रिट दायर भएको बताएका छन्।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबर प्रालिका प्रधान सम्पादक सुमनकुमार लुइँटेल र बिड मिडिया प्रालिका अध्यक्ष विकल गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ मार्फत् छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
उक्त ऐनमा दफा ७ 'ख' थप गरिएको थियो।
७ 'ख' मा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नुपर्ने; १ अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चार रमाध्यम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्न सक्नेछ।
(३) अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता संचालन नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी संशोधन गरिएको छ।
निवेदकहरूले यो कानूनी व्यवस्थाले मिडिया दर्ता नै नगर्न अनेक बहाना गर्न सक्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
‘उपयुक्त लागेन भन्दै अनेक बहानामा मिडिया दर्ता पनि रोकिन सक्ने खतरा देखिएको छ। कस्तो अनलाइनलाई उपयुक्त मान्ने र कस्तोलाई उपयुक्त नमान्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजीमा छोडिनु नियन्त्रणकारी व्यवस्था हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले खबरदारी र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नेलाई तरबार झुण्ड्याएको छ भने प्रजिअको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ।’
यसअघि पत्रिकालाई पनि प्रशासन कार्यालय मातहत नै दर्ता गरिएको ३५ वर्ष अगाडिको अभ्यास समेत गलत भएको उनीहरूको तर्क छ।
‘पत्रिका पनि सिडियो कार्यालयमै दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकाले अनलाइनलाई पनि यतै ल्याइएको हो भन्ने तर्क हुन सक्छ। तर ३५ वर्ष अगाडि सुरू गरिएको त्यो अभ्यास आफैमा गलत थियो। यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेको बेला फेरि अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोक्नु सही हुन सक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ।
यसरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको संशोधित कानून र त्यसको आधारमा विभागले साउन २० गते विभागबाट हुँदै आएको अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणलाई स्थगन गर्ने पत्र जारी गरिएको थियो।
निवेदकहरूले उक्त कानुनलाई नै बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भनी परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
