नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले देशभरका कारागारमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘गृह प्रशासन सुधार योजना, २०७८ अन्तर्गत जारी कारागार सुधार अवधारणा पत्र, २०७९ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा कारागार सुधारसम्बन्धी प्रक्रियाको व्यापक अध्ययन गरेर यो समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न एउटा संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्न माग गर्दछु।’
कैदीबन्दीहरूको अधिकारको रक्षा गरेर सुधारको बाटो देखाउनु नै सभ्य र उत्तरदायी राज्यको पहिचान भएको उनले बताए।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई उद्धृत गर्दै साउन २४ गते कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूबीच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न घटना, वीरगञ्ज कारागारमा कैदीको मृत्यु, रुपन्देही जिल्ला कारागारलगायत अन्य जिल्लाका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिँदा न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षणसमेत हुन नसकेको अवस्था रहेको बताए।
साउदले देशभरका ७५ वटा कारागारमा झण्डै १८ हजार २८३ कैदी र १० हजार ४३५ जना थुनुवा गरी २८ हजार ७१८ कैदीबन्दी रहेको बताए।
‘त्यसबाहेक १४२७ जना विदेशी नागरिकसमेत छन्। यीमध्ये धेरैजसो जेल क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखेर सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
