अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्त शुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन दिएको छ।
विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिएको थियो। त्यसमाथि चित्त नबुझेपछि अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
अख्तियारले १२ जनाविरूद्ध २०८१ असार ९ गते विशेष अदालतमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
अन्त शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव रहेका अर्याललाई पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा अर्यालसहित सहसचिवहरू रितेश शाक्य, टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
स्टिकर छपाइका लागि जिम्मा पाएको प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
यसमा विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गर्दा अंशिक ठहर गरेको थियो।
विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई लाई ८ वर्ष कैद, तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ जरिवाना र त्यस रकम बराबरको बिगो असुल गर्न माग गरिएको थियो।
अन्य प्रतिवादीहरू बैकुण्ठ अर्याल, रितेशकुमार शाक्य, टंकप्रसाद पाण्डे, गणेशविक्रम शाही, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, हरिबल्लभ घिमिरे, विष्णुप्रसाद गौतम, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल र उक्त कम्पनीका सञ्चालक केशव शर्माले सफाइ पाएका थिए।
-1746009348.jpg)
