नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि फेरि आन्दोलनलाई अघि बढाउने भएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले आन्दोलन सुरू गर्न लागेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ।
गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६०–४० प्रतिशतको सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए।
भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टे धर्ना दिने उनको भनाइ छ।
भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने तयारी महासंघको छ। जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासंघले जनाएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूको आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभए सडकबाट फर्कन नसक्ने पनि बताए।
यो पनि: साढे दुई लाख विद्यार्थीले अब निजी विद्यालयमा पाउनेछन् छात्रवृत्ति, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?
-1746009348.jpg)
