बर्दिया- लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशकाबीचमा कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेशको संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।
कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको विषयमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच बुधबार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो।
उक्त कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटिय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापि कार्यालयका प्रतिनिधि लगायत सदस्य रहने छन्।
सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समुहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ। अर्कातर्फ समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिने बताइएको छ।
कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरूवा गाउँपालिका ओखरीया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीचमा संयुक्त संवाद भएको थियो।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले गठित कार्यदलले समस्याको पहिचान वर्गीकरण गर्ने र सुझाव दिने बताए
'स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा समेत सुझाव संकलन हुनेछ,’ उनले भने, 'गेरुवा, राजापुरको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सिंगो प्रदेशको समस्या हो। समस्या समाधानको निकास निकाल्न सकिन्छ। दुवै प्रदेशले संयुक्त पहल लिन्छौं।'
राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि ऐन संसोधन जरूरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष समेत अनुरोध गरिएक उनले बताए।
‘२०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल लिएका छौं। प्रधानमन्त्रीसँग भएको बैठकमा पनि यो विषय उठाएका छौं,' उनले भने,‘समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न अघि बढेका छौं।'
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलको जिम्मेवारी हालसम्म भएका कामहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने, सुझावहरुको संकलन गर्ने, ऐन, कानुनहरूको अध्ययन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिने लगायत रहेको बताए।
