नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित ३९ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरुले जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा संविधान र आदिवासीसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनलाई समेट्न माग गरेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना बनाउने कार्य अघि बढाइरहेको बेला महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई विहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन्।
किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवनहाताचो राईले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सन् २०२२ को कुन्मिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सो कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । सो फ्रेमवर्कले आदिवासीहरुकै नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहने आदिवासी परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई समेटेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना तयार गर्दा जैविक विविधता महासन्धि १९९२, यसका विभिन्न प्रोटोकलहरु र पक्ष राज्यले निर्धारण गरेका कार्यान्वयन रुपरेखालाई पनि ध्यान दिइएको छ।
यस अवस्थामा नेपालको संविधान र आदिवासीसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई र कानुनलाई समेट्न माग गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विमल सारुले बताए।
ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरी उनले सोको जानकारी दिए।
‘सो रणनीतिक योजनाको सोझै प्रभावित हुने वर्गमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पर्छन्। प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरुको सरोकारवालाई कार्ययोजनामा समेट्नुपर्दछ । त्यसैले कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुन, अभ्यास र मूल्य र मान्यतालाई समावेश गरिनुपर्दछ,’ रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि महासंघले गठन गरेको विज्ञ टोलीका सदस्य नन्द कन्दङ्वाले भने।
ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिको भूमी, जल, जंगलसंगको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर समेट्नुपर्ने बुँदाहरु उल्लेख छ।
विज्ञ कन्दङ्वाले कार्ययोजनामा कुन्मिङ मन्ट्रीयल फ्रेमवर्कको परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई राख्न माग गरे।
सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव महासचिव शोभा सुनुवारले जल, जंगल र जमिनको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको रैथाने, ज्ञान र सीपलाई कार्ययोजनाको केन्द्रीय विषय बनाउनुपर्ने बताए।
सो अवसरमा मन्त्री शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ख्याल गरी कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कानुन निर्माणमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए।
उनले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख सुझावलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरिने बताउँदै भने, 'सरोकारवालालाई छलफल गर्दै कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिनु अगावै पनि महासंघसंग छलफल गर्ने छौं।’
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
