बैंकहरूले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्यांकन गरी १० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा दिनसक्ने भएका छन्।
यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिने भएको समेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
1638466163.jpg)
-1746009348.jpg)
