नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यून र मध्यम आय भएका परिवारको जीवनस्तर सुधार्नको लागि मुख्य तीन कार्यक्रम अघि सारेको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै १० प्रवाहमा सहजीकरण सहितको व्यवस्था गरेका हुन्।
जसअनुसार:
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसअघि धितो मूल्याकनकर्ताले यस्तो मूल्यांकन गर्ने गरेका थिए।
- प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायको प्रकृति अनुसार आम्दानी ढिला सुरू गर्नेहरूलाई सामान्यतय एक देखि तीन वर्षको ग्रेस अवधि दिने गरिएको छ। ग्रेस अवधि सकिएपछि मात्रै नियमित किस्ता सुरू हुन्छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
