राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिमा विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएका छौं। प्रस्तुत छ उनको विचार :
मौद्रिक नीतिले 'लिबरल एटिच्युड' देखाउन खोजेको छ। कर्जा बढाउनको लागि केही न केही गर्नुपर्थ्यो भन्ने जस्तो गरेर मौद्रिक नीति आएको छ। हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ।
बैंकहरूले यीनलाई गरेको तीन करोडसम्मको कर्जा लगानीलाई साना तथा मझौला कर्जामा गणना गर्न पाउने भएका छन्। ऋणीले समेत २ प्रतिशत थप प्रिमियम शुल्कमा कर्जा पाउने भएका छन्।
यसबाहेक घरजग्गा क्षेत्रका कर्जा बढाउने, सेयर कर्जा बढाउने,चालु पुँजी कर्जामा कडा नगर्ने जस्ता कुरा गरेको छ। यसले व्यवसायी, सेयर लगानीकर्तालाई खुशी बनाउने काम गरेकै छ।
तर, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको संरचना सुधारमा खासै काम गर्ने देखिँदैन। अहिले भइरहेका व्यवसायले त लगानी पाउने अवस्था नै बनेको छ। तर, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने खालका व्यवसाय आउन वा ल्याउन यो नीतिले प्रोत्साहित गर्दैन।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले निक्षेप निरूत्साहित गर्ने सम्भावना छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाएको छ।
यसले बचतकर्ताले समेत कम ब्याज पाउने अवस्था बन्छ। पुँजी पलायन हुन सक्छ।
-1746009348.jpg)
