नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिमा विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएका छौं। प्रस्तुत छ उनको विचार।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार 'लोकप्रिय' हुने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ। विशेष गरेर केही कुरामा मलाई मौद्रिक नीति राम्रो लागे पनि केही गर्न नहुने कुरा पनि गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर मात्रै लगानी बढ्छ भन्ने सोच त्याग्न सकेको देखिदैन। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिने दर र बैंकमा रकम राख्दा पाउने दर मौद्रिक नीतिले चलाएको छ।
यसअघि नै हाम्रा बैंक दर र नीतिगत दर भारतको भन्दा कम भइसकेको थियो। त्यसैले यसलाई चलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। यसले निक्षेप निरूत्साहित समेत गर्छ।
अर्को गभर्नरले नियुक्त लगत्तै नियमन कम सुपरिवेक्षण बढी भन्दै आएका थिए। तर, मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो देख्न पाइएन। उनले मौद्रिक नीतिमा नियमन कै धेरै कुरा गरे।
उदाहरणको लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्ने, कर्जा प्रवाहमा कर्जा धितो अनुपात प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा आवश्यक नै छैनन्। मैले यस्तो व्यवस्था नै हटाउन भनेको थिए। कर्जाहरूको नियमन जोखिम भार (रिक्स बेट) लगाएर नै गर्न सकिन्थ्यो।
अनेकथरी अनुपातका कुरा गरिरहनु आवश्यक थिएन। त्यस्तै, कृषि कर्जालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको छ। यसमा कर्जा सीमा तोकिएको छ। यस्तो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नछ भने पुनर्कर्जा सुविधा लगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो।
यति हुँदाहुँदै पनि केही राम्रा कुरा पनि आएका छन्। हामीले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग मार्फत् सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनका विभिन्न विषय मौद्रिक नीतिले समेटेको छ।
ऋणीलाई क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका थियौं। यो व्यवस्था आएको छ। यसले धितोमा मात्रै कर्जा जाने व्यवस्था हटाउनेछ। अहिले धितोमा आधारित कर्जाको कारण घरजग्गाको भाउ अस्वभाविक बढी रहेको थियो। त्यस्तै, कर्जा पनि केन्द्रीकृत भइरहेको थियो। यसको समाधान हुने देखिन्छ।
उच्चस्तरीय आयोगले भने जस्तै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी 'नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८' लाई संशोधन गर्ने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सुझाव दिएजस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) हटाएर नेट स्टेबल फण्डिङ र लिक्विडिटि कभरेज रेसियो जस्ता विकल्पमा जान लागेको छ।
अहिले निक्षेपको आधारमा कर्जा अनुपात तोकेर कर्जा लगानी सीमा राखिएको छ। तर, यो व्यवस्था पुरानो भइसक्यो। यसको विकल्पमा बैंकहरूमा स्थिर खालका पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बैंकहरूले न्यूनतम रूपमा राख्नु पर्ने उच्च तरल खालका सम्पत्ति अनुपातलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ।
-1746009348.jpg)
