नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सेयर बजारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ल्याएका मुख्यतः ४ व्यवस्थाले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
सेयर धितोमा २५ करोडसम्म कर्जा पाइने
बैंकहरूले दिने व्यक्तिगत सेयर धितोको कर्जा सीमा २५ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ।
अहिले यस्तो सीमा १५ करोड रूपैयाँको छ। सेयर लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि यस्तो सीमा हटाउन वा बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। यसअघि संस्थागत कर्जाको सीमा हटाइएको थियो।
बैंकहरूले पुँजी बढाउन पाउने
बैंकहरूले अब आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी बढाउन पाउने भएका छन्।
पुँजी वृद्धिमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले जानकारी दिए।
अहिले कतिपय बैंकको जोखिम सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपातमा दबाब छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा सात खर्बभन्दा धेरै रकम कर्जा लगानी योग्य पुँजी भए पनि केही बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्।
बैंकहरूले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि माग गर्दै आइरहेका थिए।
निक्षेपको ब्याजदर थप घट्ने
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमालाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमालाई तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाएको छ।
अहिले सर्वसाधारणले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अनुसार नै न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएका छन्। यो दर घट्न सक्ने देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक पुँजी निक्षेपको रूपमा लिँदा समेत तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएकोमा अब २.७५ प्रतिशत पाउने भएका हुन्।
त्यस्तै, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
निक्षेपको ब्याजदर घट्दा सेयरजस्ता अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्ने गरेको छ। सामान्यतः निक्षेपको ब्याजर दर घट्दा सेयर बजार उकालो लाग्छ र ब्याजदर बढ्दा बजार घट्ने विश्लेषण गरिन्छ।
लघुवित्तले लाभांश दिने सीमा पुनरवलोकन गरिने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल लाग्दै आएको लाभांश सीमामा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने, 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ।'
हाल लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा त्यसभन्दा धेरै हुने रकम विभिन्न कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
