सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम बन्द गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै अन्तरिम आदेश किन जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने हो भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई अर्को पेसीमा बोलाइएको छ।
आइतबार इजलासमा निवेदक अधिवक्ताहरू ज्ञान बस्नेत, मोनिका धाख्वा र अभयराज जोशीले बहस गरेका थिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ गते टेलिग्राम बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो।
प्राधिकरणले त्यति बेला जारी गरेको निर्देशन खारेज गरी परमादेश, प्रतिषेध लगायतको मागदाबी गरेको छ।
टेलिग्राम बन्द गर्ने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेर अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै यो मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न भन्दै निवेदकले अग्राधिकारको समेत माग गरेको छ।
निवेदकले प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना/निर्देशक संवैधानिक व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
उक्त निर्देशक मौलिक हक विपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४३ विपरीत समेत रहेको उल्लेख छ।
निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका छन्।
-1746009348.jpg)
