शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले समितिले करिब पाँच महिनाको अध्ययनपछि मंसिर १४ गते प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन्।
उक्त प्रतिवेदन त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार बुझाइएको थियो।
‘त्रिविको जग्गाको खोजबिन समितिले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १४ मा नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अहिले आएका जति पनि सुझाव छन्, यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो,’ उनले भनिन्।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको पनि बताएकी थिइन्।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
