सर्वोच्च अदालतले फागुन १ को 'जनयुद्ध दिवस' मा सार्वजनिक बिदा नदिन दुई पटक आदेश दिएपछि माओवादी नेताहरू आक्रामक रूपमा मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
अदालतले 'जनयुद्ध' को अपमान गरेको भन्दै रोष प्रकट गर्दै आएका उनीहरूले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रदेश सभाको मञ्चसम्म पनि यसबारे आवाज उठाउँदै आएका छन्। सदनमा मात्रै होइन, अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि उनीहरूले 'जनयुद्ध जिन्दावाद' को नारा लगाउँदै आएका छन्।
यसै क्रममा कोशी प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसदहरूले अदालतले 'जनयुद्ध' को अपमान गरेको भन्दै संसदभित्रै 'महान जनयुद्ध जिन्दावाद' भनेका छन्। १३ जना सांसद भएको माओवादीका सांसदहरूमध्ये बिहीबार ७ जनाले बोलेका थिए।
६ जनाले शून्य समय र एक जनाले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा उनीहरूले 'माओवादी जनयुद्धको आधारभूमि र २०६२–६३ को जनक्रान्तिको बलमा मुलुकले अहिलेको परिवर्तन आत्मसात गरेको भन्दै 'जनयुद्ध सधैं जिन्दावाद' भइरहने बताएका थिए।
माओवादी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले अदालतले जनयुद्ध दिवसको बिदा अस्वीकार गरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिन्।
उनले 'यसबीचमा रामबहादुर थापा जस्ता गद्दारहरूले पनि जनयुद्धको अपमान गरिरहेको' बताइन्।
सांसद गणेश उप्रेतीले 'जनयुद्ध' उज्यालोको खोजी भएको दाबी गर्दै 'भूतहरूलाई उज्यालो मन पर्दैन, महान जनयुद्ध तिमी बिहानको उज्यालो थियौ' भन्ने कविता वाचन गरे।
त्यस्तै सचेतक सपना दर्जी परियार, सांसदहरू गोम्बु शेर्पा, बन्दना झागड, राजन किरातीले पनि शून्य समयमा 'जनयुद्ध' को अपरिहार्यता र त्यसले परिर्वतन ल्याएको दाबी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिए।
विशेष समयमा बोल्दै अर्का सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले 'माओवादी जनयुद्ध' को अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको र आज शासन सञ्चालनमा महिला र दलित, उत्पीडितहरूको सहभागिता 'जनयुद्ध' कै कारण सम्भव भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १४ महिनाभित्र दुई पटक फागुन १ मा 'जनयुद्ध दिवस' को सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश दिइसकेको छ। अदालतले २०८० पुस १३ मा पहिलोपटक यस्तो आदेश दिएयता 'जनयुद्ध' को नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र आक्रोशित छ। सोही कारण सदनदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्मबाट नेताहरूले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिइरहेका हुन्।
सर्वोच्चले बुधबार मात्रै जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन फेरि अर्को आदेश जारी गरेको थियो। माओवादी नेतृत्व रहेका स्थानीय सरकारले धमाधम जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिइरहेका थिए। रूकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै बिदा दिने गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यही विषयमा यस्तो आदेश आएको यो दोस्रो पटक हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई 'जनयुद्ध दिवस' का रूपमा मनाउने र त्यस दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस बेला सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ मा बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई 'गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको' ठहर गरेको थियो। सोही आधार अघि सारेर सर्वोच्चले 'जनयुद्ध दिवस' को सार्वजनिक बिदा बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको त्यस बेलाको आदेशमा भनिएको थियो, '...संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधान सभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६।९।१० मा छलफल हुँदा 'जनयुद्ध' शब्द थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा समेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको पाइन्छ।'
