काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला मापदण्ड खारेजीको मागसहित न्यूरोडस्थित जुद्ध सालिकमा प्रदर्शन र धर्ना भएको छ।
'भूमि हाम्रो अधिकार, समानता र न्यायको आधार' नारासहित भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिले बुधबार अपराह्न जुद्ध सालिकमा धर्ना दिएको हो।
'सम्पूर्ण खोला मापण्ड खारेज गर, हाम्रो भूमि लुट्न बन्द गर, जनताको पीडामा सरोकार नराख्ने सरकार चाहिँदैन, निजी घर जग्गामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर' जस्ता नारा लेखिएको प्ला कार्डसहित प्रदर्शन भएको हो।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाबाट दायाँबायाँ २० मिटर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेको थियो।
गत मंसिर ६ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो।
पुस ३ गतेको फैसलाले नदी किनारामा बसिरहेकाहरूलाई पैसा दिएर भएपनि जग्गा खाली गराउन र नदी किनारामा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउनबाट रोक्न परमादेश गरेको थियो।
सरकारले २०६५ सालमै ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छोड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसमा थप २० मिटर छाड्ने परमादेश जारी गरेको हो।
गत भदौ ३१ गते सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यसअघि दुई जना न्यायाधीशको इजलासले आदेश गरेको हुँदा त्यसबारे पुनरावलोकनमा जाँदा तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार बिहीबार बसेको उक्त इजलासले त्यसबारे निर्णय लिएको थियो। यसअघिको फैसलाबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल समेत बनाएर अध्ययन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले फैसला कार्यान्वयन गर्न ४ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सरकारले पुनरावलोकन गरेको हो।
तस्बिरहरू:
-1744198732.jpeg)
-1744198732.jpeg)
-1744198728.jpeg)
-1744198727.jpeg)
-1744198727.jpeg)
-1744198726.jpeg)
-1744198726.jpeg)
-1744198726.jpeg)
-1744198726.jpeg)
-1744198725.jpeg)
-1744198724.jpeg)
-1744198725.jpeg)
-1744198724.jpeg)
