सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकार र मौरिसस सरकारबीच १९९९ मा हस्ताक्षर भएको दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको हो।
यो सँगै आन्तरिक राजस्व विभागले औपचारिक पत्र मौरिससलाई पठाएको छ।
आर्थिक मामिलामा दुवै देशबीच दोहोरो कर नलगाउने व्यवस्था रहेको यो सम्झौता खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको झण्डै डेढ महिनापछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णय कार्यान्वयन मितिबाट ६ महिना पछि कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
अन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार सम्झौता खारेज गर्न आवश्यक थप प्रक्रियाहरू अघि बढाइने जानकारी दिएको छ।
नेपालले हालै आयकरसम्बन्धी कानुनी परिवर्तन, कर आधार क्षय तथा मुनाफा स्थानान्तरण नियन्त्रणका उपायहरू कडा पार्दै आएको छ। विशेष गरी कर दुरुपयोग रोक्नका लागि संसारभर लागू भइरहेको आधार क्षय तथा नाफा स्थानान्तरण रोकथामसम्बन्धी संयन्त्र (बिइपिएस) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागले जनाएको छ।
मौरिसससँगको सम्झौतामा कर दुरुपयोग रोक्नका लागि आवश्यक क्षेत्रमा कमजोरी रहेको, सीमित लाभ प्रावधान नभएको तथा पुरानो ढाँचामा आधारित भएकाले यसले अब नेपालका कर प्रशासनका उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै, १९९९ भन्दा अघि गरिएका पुराना सम्झौताहरूले कर आधार सुरक्षित राख्नुपर्ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले क्रमशः सुधार तथा पुनरावलोकनको बाटो लिएको छ।
यसअघि सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएका ७ राष्ट्रसँग आयकरसम्बन्धी कानुनी परिवर्तनका विषयमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। मौरिसससँगको सम्झौता भने खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो।
सरकारले गरेको नयाँ निर्णय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर अवधि अन्त्य भएपछि लागू हुने व्यवस्था अनुसार ६ महिनापछि प्रभावमा आउनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सम्झौता खारेज भएपछि नेपाल–मौरिससबीच कर लगानी तथा कर प्रशासनका विषयमा नयाँ ढाँचामा अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ।
-1746009348.jpg)
