राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जना विरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न समय अभाव भएको भन्दै उच्च अदालत पोखराले अर्को पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भए पनि समय अभावले सबै कानुन व्यवसायीले बहस गर्न भ्याएका थिएनन्। इजलासले अर्को पेसी तोक्नु भन्ने आदेश आएकाले अब आउँदो बिहीबार पेसी चढ्ने अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले जानकारी दिए।
उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदनको पेसी बिहीबार तोक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार रवि लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादी र सरकारी वकिलले दिएको ७३ नम्बरको निवेदनको सुनुवाइ बिहीबार तोकिने पनेरूले जानकारी दिए।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका लामिछानेसहित प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश बेरितको भएको भन्दै सरकारी वकिल उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर गएको थियो भने धरौटी नराखी साधारण तारेखमा छुट्न पाउनुपर्ने माग राख्दै लामिछानेसहित प्रतिवादीले पनि उच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए।
सरकारी वकिल र प्रतिवादी दुबैका तर्फबाट पेस भएको अपिलमाथि बिहीबार उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको हो।
लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता रूद्रप्रसाद पन्थी, उपन्यायाधीवक्ताहरू बुद्धिलाल श्रेष्ठ, तुलबहादुर खड्का, एकनारायण ढकाल, सहकारी पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुली लगायतले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कँडेल, प्रतिवादी मिना गुरूङको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा लगायतले बहस गर्दै प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग राखेका थिए।
प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस नसकिएपछि मुद्दा अर्को पेसी तोक्ने आदेश भएको हो।
सहकारी ठगीका आरोपितहरू लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, आरती गुरूङ, मिना गुरूङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाई र विज्ञान राई यस मुद्दाका प्रतिवादी छन्।
आगामी बिहीबारको पेसीमा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी वकिल र सहकारी पीडितका कानून व्यवसायीले जबाफ दिनेछन्। त्यसपछि आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको उच्च अदालत पोखराले जनाएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५/५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा लामिछानेसहित प्रतिवादीका नाममा सहकारीबाट पैसा गएको देखिएकाले कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पैसा गरेको भन्दै सहकारी पीडितले जाहेरी दिएका थिए। उक्त कम्पनीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाएको थियो। टेलिभिजनको १५ प्रतिशत सेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष रहेका जिबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ५ वटा सहकारीबाट २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ कारोबार भएको उल्लेख गरेको छ। जसमध्ये ६५ करोड रूपैयाँ अपचलन भएको र उक्त अपचलनमा रवि लामिछाने जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरूद्ध पूरक अभियोग जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो।
अभियोग पत्रमा लामिछानेलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मिना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रूपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जनाले बचत राखेको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
यसरी बचत अपचलन गर्दा सहकारीले कानुन विपरीत गैरसदस्यलाई ऋण दिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको लगायत निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा शिवबहादुर गुरूङ ‘महेन्द्र भोटे’ भविश्वर अर्याल, सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वअध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा, धीरजकुमार दास लगायत अझै फरार छन्।
-1746009348.jpg)
