गृहमन्त्रीको सचिवालयले अदालत र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरूको कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रतामा गृहमन्त्री रमेश लेखक संवदेनशील रहेको बताएको छ।
न्यायालयको गरिमा तथा सम्मानमा असर पर्ने यस्ता कार्यहरू गृहमन्त्री र सचिवालयबाट नभएको, हुनै नसक्ने र आगामी दिनमा पनि नहुने कुरामा आश्वस्त रहन सचिवालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर उल्लेख गरेको हो।
‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेसी चढेको दिन न्याय परिषद्मा परेको उजुरी गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार पारिएको र सो उजुरीको प्रतिलिपि सचिवालयबाट पठाइएको भनी केही मानिसहरूले व्यक्त गरेको र सो विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारप्रति माननीय गृह मन्त्रीज्यूको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालतलाई प्रभावित गरियो भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पूर्णत: भ्रामक, कपोलकल्पित र मनगढन्ते हुनुका साथै गृह मन्त्रीई तथ्यहीन दोषारोपण गर्न गलत मनसायले उक्त अभिव्यक्ति आएको सचिवालयको भनाइ छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
-1746009348.jpg)
