काठमाडौंको ठमेलस्थित बहुचर्चित व्यापारिक कम्प्लेक्स छायाँ सेन्टरको मुद्दा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हेर्ने आदेश गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतमा ९ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दाको २०८० माघ २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो। यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकेर मंसिर २८ मा निर्णय सुनाउनेमा राखिएको भए पनि सो दिन हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको थियो।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायाँदेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखी २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए। सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको बताइएको छ।
विवादको चुरो
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा रहेका कित्ता नम्बर १६१८ को ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम, कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम, कित्ता नम्बर १६१६ को २ रोपनी १० आना र कित्ता नम्बर १६१७ को ६ आना जग्गा जग्गा सिंह सार्थ गरुड भगवान बहाल गुठीबाट विभिन्न व्यक्ति हुँदै अम्बिका राणाको नाममा नामसारी रैतानी दर्ता भएको देखिन्छ।
साविकको कित्ता नम्बर १६७ को २६ रोपनी ८ आना जग्गा मध्ये माथि उल्लेखित जग्गाहरू अम्बिका राणको नाममा मोही दर्ता भै भोग तिरो रहेको जग्गाका रूपमा छ। उक्त जग्गा केशर शमशेरको नाममा मोही जनाइएको छ।
मोही केशर शमशेरले उल्लेखित जम्मामा पर्खाल लगाएर आफ्नो परिसरभित्र पारेका थिए। यो विषयलाई गुठीको जग्गा खिचोला गरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परेपछि २०३० वैशाख २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त फिराद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फिराद खारेजीको उक्त फैसलामा पुनरावेदन परेपछि २०३१ असोज २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्दै पुनरावेदनको अनुमति पाएर सर्वोच्च अदालतमा २०३३ पुस ३ गते केयुर शमशेर मोही भई भोगचलन गरी खान पाउने गरी भगवान गुठीका तर्फबाट सबै दाबी छाडेर मिलापत्र भएको तथ्यले देखाउँछ।
१ नम्बर नापीको दर्ता नम्बर ९१२ ले मिति २०३९ जेठ २३ को गुठी तथा तहशिल कार्यालय भद्रकालीको पत्र संख्या ०३८–०३९ चलानी नम्बर २४३३, मिति २०३९ जेठ २१ को पत्र अनुसार कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी ११ आना २ पैसा ३ दाम र कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा दर्तावाला मोही केयुर शमशेर रहेको देखाउँछ।
कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम मध्येबाट रजिष्ट्रेशन नम्बर १३२३२ मार्फत मिति २०३९ असार १० मा ६ आना जग्गा सुधा पैडोल र रजिष्ट्रेशन नम्बर १३२३३ मार्फत सोही दिन २ रोपनी १० आना जग्गा विना पौडेललाई केयुर शमशेरले राजिनामा लिखतबाट कित्ता काट गरि नामसारी गरिदिएको देखिन्छ।
केयुर शमशेरको मृत्यू पश्चात उनको हकदाबी अम्बिका राणा भएकाले कित्ता नम्बर १६१८ को ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम र कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेको थियो। सो पश्चात अम्बिकाको नाममा जग्गा नामसारी गर्न बाधा अड्चन भए सात दिनभित्र सूचना पठाउन भनी ठमेल सिंह सार्थ गरुड भगवान गुठीलाई गुठी लगत तथा तहशिल कार्यालयले पत्र पठाएको थियो।
जवाफमा भगवान बहाल गुठीले २०४४ माघ १० गते अम्बिका राणाको नाममा जग्गा नामसारी हुँदा कुनै आपत्ति नपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो। सोही आधारमा २०४४ माघ २० गते उल्लेखित जग्गा अम्बिका राणको नाममा नामसारी भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ ले तोकेको दस्तुर बुझाए पश्चात २०४७ माघ १८ का दिन गुठी लगत तथा तहशिल कार्यालयबाट रैतानी नम्बरी कायम भएको व्यहोरा दस्तावेजमा प्रष्ट छ।
यो रैतानीको निर्णय भुलबस भएकाले रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै रकम लिन आउनु भनी २०४७ फागुन १४ गतेको गुठी तहशिल कार्यालयले पत्र पठाएकोमा उक्त पत्र बदर गरी पाउँ भनी परेको मुद्धालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सदर गरे पश्चात पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५३ साल जेठ २५ गते सदर गरी अन्तिम फैसला गरेको थियो।
यसरी रैतानीको निर्णय कायम रहँदै गर्दा परेका मुद्दाको सवालमा २०६२ असार १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र अनुसार भगवान बहाल गुठीले अम्बिका राणासँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद र ४ आना जग्गा लिएर मिलापत्र गरेको थियो।
त्यसपछि २०७० बैशाख २० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षको नाममा आदेश भएको थियो। फेरि सर्वोच्च पुगेका उनीहरूलाई सर्वोच्चले २०७३ असार २० मा रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने नै आदेश गरेको थियो। फेरि पनि सर्वोच्चमा सोही विषयलाई लिएर पुगेकाहरुलाई सर्वोच्चले २०७१ कात्तिक २ गतेका दिन रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षका नाममा नै आदेश दिएको थियो।
२०७१ मंसिर २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा अन्तिम फैसला गरेको थियो। त्यस पश्चात पछि पुनरावदेन अदालत पाटनले पनि २०७२ फागुन १० गते छायाँदेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा नै फैसला गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६९ असोज ११ गते छायाँदेवी कम्प्लेक्सको डिपिसीसम्मको नक्सा पास गरेको थियो। साथै कम्प्लेक्स निर्माणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ भएकोमा कसैबाट पनि त्यस बेला विवाददास्पद विषय निकालेका थिएनन्। सोही वर्षको असोज ३१ गते महानगरपालिकाले कम्प्लेक्सलाई स्थायी नक्सापास गरिदिएको थियो।
